पशु बीमाको प्रभाकारिता राम्रो छ

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा तपाईँको शाखा अन्तर्गत के–के कार्यक्रम ? कस्तो रह्यो गत आर्थिक वर्ष ?
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा बनेपा नगरपालिकाको पशुसेवा शाखा अन्तर्गत खर्च गर्न पाउने गरी आन्तरिक स्रोतबाट १ करोड १५ लाख रूपैयाँ रहेको थियो । त्यो बजेट मार्फत हामीले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत रहेर काम गर्यौ । त्यो बाहेक हामीलाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट पनि केही बजेट प्राप्त भएको थियो । त्यो बजेटबाट पनि हामीले विभिन्न शीर्षकमा काम गरेका छौँ । जस्तै हामीलाई प्रदेश सरकारबाट उत्पादनमा आधारित दुधमा अनुदान कार्यक्रम भनेर २१ लाख १ हजार रूपैयाँ बजेट थियो । यसैगरी रेबिज रोग नियन्त्रणको लागि भनेर ८० हजार बजेट आएको थियो । यसअन्तर्गत हामीले भ्याक्सिनेसन र बन्ध्याकरणको कार्यक्रम ग¥यौँ । यसमा हामीले नगरपालिकाको पनि केही बजेट मिलाएर कार्यक्रम गरेका थियौँ । यसको लागि आन्तरिक बजेट चार लाख रुपैयाँ थियो । यसबाट २ सय कुकुरहरूलाई बन्द्याकरण गर्ने काम गर्यौँ भने १५०० वटा कुकुरहरूमा रेबिज रोग विरुद्धको भ्याक्सिनेसन दिने काम गर्यौ । बनेपा नगरपालिकाको १४ वटा वडामा पशु वीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । यसको प्रभावकारिता पनि निकै राम्रो रहेको छ । यसमा सिस्टम कस्तो छ भने, किसानले गरेको बीमाको रकम चाहिँ उहाँहरु आफैँले तिर्नुपर्छ । किसानको विमा नगरिकन कम्पनी बीमा कम्पनीले पशुको मात्र बीमा गर्दैन । पशु बिमाको चाहीँ पूर्णत निःशुल्क गरिदिन्छ । पशु बीमाको लागि नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट नै ५० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । यसबाट लगभग हामीले ४९ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम मार्फत् बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्यौं । बीमा कम्पनीले बिमा गरेबापत अभिकर्तालाई प्राप्त हुने कमिसन बापतको रकम नगरपालिकाको राजस्व खातामा कर कटाएर फिर्ता गरिदियो । यसरी हामीले नगरपालिकाभित्रको १४ गते वडामा निःशुल्क बीमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ । पशुलाई केही रोग लागेर मर्यो भने पनि हाम्रा प्राविधिकहरू गएर प्रक्रिया पु¥याएपछि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाएका छौँ ।
भ्याक्सिनका कार्यक्रमहरुले कत्तिको निरन्तरता पाएको छ ?
१५ हजारभन्दा बढी पशुमा खोरेत रोग विरुद्धको भ्याक्सिन लगाएका छौँ । यसैगरी पिपीआर विरुद्धको खोप पनि लगाएका छौँ । सबैलाई त पुगेन तर राउन्ड भ्याक्सिन गरिरहँदा १५ हजार बाख्रामा हामीले यसरी भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रम पनि गरेका छौँ । गत वर्षहरूमा लम्पि स्किन रोग लागेर धेरै किसानहरूलाई क्षति पुग्यो । अब फेरि यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामीले लगभग १२ हजार गाईमा लम्पिस्किन विरुद्धको खोप लगाइसकेका छौँ । यसमा हाम्रो प्राविधिक साथीहरुले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । आगामी दिनमा पनि यसैगरी उहाँहरु हाम्रो साथमा रहनुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
कृतिमा गर्भधानको कार्यक्रमलाई सहजीकरणको लागि यहाँहरूको तर्फबाट के कस्तो प्रयास भइरहेको छ ?
९ हजार ४ सय पशुमा कृत्रिम गर्भाधानको कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेका छौँ । यसको लागि हामीले तरल नाइट्रोजन खरिद, सिटग्लु खरिद लगायत खरिद गर्नको लागि नगरपालिकाबाट ४ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । यो कार्यक्रमलाई हामीले यो आर्थिक बर्षमा पनि निरन्तरता दिएका छौँ । त्यो बाहेक पनि हामीले १४ वटै वडामा जैँ घाँसको बिरुवा पनि वितरण गर्यौं । पशु सङ्ख्याको आधारमा हामीले वर्गीकरण गरेर यसरी दुई घाँसको बिरुवा पनि वितरण गर्यौ । गाई भैंसी पालन गर्ने किसानहरू जसले भुइँ ढलान गर्नुभएको छ, उहाँहरूको लागि काउम्याट पनि वितरण ग¥यौ । यो चाहिँ ५० प्रतिशत अनुदानमा हामीले दिएका थियौ । किसानहरूको मागको आधारमा हामीले वितरण गरेका थियौँ । यसमा पशुको संख्या कति छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्ने भयो । एक जनालाई धेरै दिन नसके पनि हामीले सकभर माग गर्नुभएको सबैलाई नै दिएका छौँ । यसैगरी भुसा काट्नको लागि च्याफ कटर पनि हामीले वितरण गरेका थियौँ । यो पनि अनुदानमा नै दिएका हौँ । नगरपालिकाले आधा र किसानहरूले आधा रकम बेहोर्ने गरी यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौ । यसैगरी हामीले परजीवी नियन्त्रण, औषधि उपचार प्रत्येक वडामा वडामा रहेका प्राविधिक र सेवा केन्द्रमा रहेका प्राविधिक साथै हाम्रो यही रहनुभएका प्राविधिकहरू सहित उपचारमा संलग्न रही काम सम्पन्न भयो । किसानहरूको आवश्यकताअनुसार हामी उहाँहरूको घरदैलोमै पुगेर पनि सेवा दिइरहेका छौँ । पछिल्लो समय दूध उत्पादनको मात्रा पनि बढेको छ ।
चालु आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ को लागि पशु शाखा अन्र्तगत के–के कार्यक्रम हुँदैछ ? बजेट कति छ ?
चालु आर्थिक वर्षको लागि हामीलाई जम्मा ९० लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ थियो । अर्धिकास पुराना राम्रो प्रभाव परेको कार्यक्रमहरूले नै निरन्तरता पाउँदैछ । निःशुल्क पशुबिमा कार्यक्रमलाई गत वर्ष जस्तै ५० लाख नै बजेट प्रस्ताव गरेका छौँ । पशुउपचार तथा निःशुल्क औषधि वितरणको लागि भनेर आठ लाख रूपैयाँ प्रस्ताव गरेका छौँ । खोरेत, पिपिआर लगायतका खोपका कार्यक्रम सञ्चालनको लागि भनेर भनेर पनि बजेट राखेका छौँ । यसमा चाहिँ खोप खरिदसँगसँगै खोप लगाउनको लागि सरकारी र प्राइभेट दुई प्रकारका प्राविधिक भएकाले सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक दिनको लागि १० लाख रुपैयाँ भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ । यसैगरी कृत्रिम गर्भधानको लागि तरल नाइट्रोजन खरिद, ढुवानी र कृत्रिम गर्भधान गर्नको लागि आवश्यक सामग्री भनेर ५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छौँ । यसैगरी सामुदायिक कुकुरहरूको लागि बन्द्याकरण र रेबिज विरुद्धको खोपको लागि भनेर ४ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छौँ । यसैगरी नेट र काउ लिफ्टिङको लागि पनि केही बजेट प्रस्ताव गरेका छौँ । काउ लिफ्टिङ मेसिन चाही किसानहरूलाई सहज हुने ठाउँमा राखेर सेवा दिने भन्ने योजना छ । यो योजना चाहिँ केही समय थाती रहन्छ तर हामी सकेसम्म यो कार्यक्रम पनि गर्छौं । मदर कन्टेनर र रेफ्री एआइगनको लागि पनि तीन लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेका छौँ । छाडा चौपाए व्यवस्थापनको लागि पनि हामीले केही योजनाहरू बनाएका छौँ । कृतिम गर्भधानको लागि धेरै सामानहरू चाहिन्छ । प्राविधिकहरुलाई त्यसको लागि हामीले अर्को ५० हजार पनि प्रस्ताव चाहिँ गरेका छौँ । यी र यस्तै कार्यको लागि हामीले ९० लाख प्रस्ताव गरेका छौँ । यो कार्यक्रमहरू यदि स्वीकृत भयो भने यिनैले निरन्तरता पाउँछन् । यो वर्षको नयाँ कार्यक्रम भनेको चाहिँ मदर रेफ्री कन्टेनर नै हो । अरु चाहिँ सबै गत वर्ष भएका राम्रा कामहरुलाई नै हामीले निरन्तरता दिएका छौँ ।
शाखागत कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने क्रममा कुनै समस्याहरू आइपरेका छन् अथवा तिनको समाधान कसरी भएको छ ?
त्यस्ता ठूलै समस्याहरू त छैन । सानातिना समस्याहरु त आइनै रहन्छ । जस्तै गाई ब्याउने क्रममा कहिलेकाहीँ अप्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ तर त्यो अलिकति महँगो हुनेहुँदा किसानहरुलाई मर्का पर्छ । केही समस्याहरू आइहाल्यो भने पनि हामी छलफलमा टुङ्ग्याउँछौँ । अहिलेसम्म त्यति ठूलो समस्याहरू छैन । हामीले पहिले नै बजेट कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्छौं र सोहीअनुसार नै कार्यक्रमहरु हुँदै जाने हो ।
किसानलाई प्राविधिक रूपमा अब्बल बनाउन कि तालिमहरूको पनि व्यवस्था गर्नुभएको छ कि ?
स–साना तालिमहरू भनेको त भइ नै रहन्छ । तर त्यस्तो हामीले किसानहरुलाई नै दक्ष बनाउने खालका तालिमहरू दिएका छैनौं । किनभने निकै अनुभव बटुलेका प्राविधिकहरुले काम गर्दा त कहिँ न कहिँ केही समस्या भइरहेको हुन्छ भने दुई चार दिनको तालिमले उहाँहरु आफै प्राविधिक बन्न त सक्नुहुन्न । झन् अवस्था बिग्रन सक्छ । सामान्य प्राविधिक ज्ञानहरू त उहाँहरूलाई पनि हुन्छ । केही साथीहरुले चाहिँ कृतिम गर्भधानको तालिम भइदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । तर यो आर्थिक रुपमा अलिकति भार नै पर्छ । सबै व्यवस्थापन गर्दा एकजना किसानलाई तालिम दिने हो भने पनि ४० हजार बराबरको खर्च आउँछ । यो अलिकति खर्चिलो नै छ । त्यसकारण नगरपालिकाबाट चाहिँ व्यवस्थापन हुन अलि गाह्रो नै छ ।
पशुसेवाका प्राविधिकहरु परिचालित गर्ने कुरामा नगरपालिका चुकेको त छैन ? के छ अहिलेको अवस्था ?
हामी सबै प्राविधिक टोली नियमित रुपमा कामहरु गरिरहनुभएको छ । सबै वडामा हामी पुगेरै काम गरिरहेका छौँ । आवश्यकता अनुसार कृषि तथा पशुसेवाका प्राविधिक कर्मचारीको सेवा विस्तारका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएका छौँ । विभिन्न वडामा प्राविधिकहरु हुनुहुन्छ । नहुँनुभएको ठाउँमा प्राईभेट प्राविधिकहरुले सेवा पुर्याउनुभएको छ । उहाँहरुलाई पनि हामीले नगरपालिकाबाट दिनुपर्ने सपोर्ट दिएका छौँ ।
कुनै विपद वा कुनै महामारी आइहाल्यो भनेदेखि किसानहरूलाई राहत दिनको लागि कुनै विपत कोषहरु छ ?
बनाएका छौँ । हामीले छुट्टै शाखागत रुपमा भन्ने चाहिँ हुँदैन तर नगरपालिकामा समग्र विपद् व्यवस्थापन कोष भनेर छ । हाम्रो पशुमा कुनै समस्या आयो आपत्कालिन अवस्थामा खर्च गर्नु पर्यो भने त्यो कोषबाट खर्च हुन्छ । जुनमा जुन विपदको बेलामा खर्च गर्नुपर्ने हो त्यो बेलामा कार्यपालिकाको बैठक बसेर निर्णय हुन्छ र खर्च हुन्छ । हामीलाई पनि त्यसरी नै प्राप्त हुन्छ । किसानहरु मर्कामा चाहिँ पर्न दिएका छैनौं । हामीले उहाँहरुलाई परेको खण्डमा यसरी सहयोगले गर्छौ ।
नयाँनयाँ कार्यक्रम ल्याउनको लागि अरु निकायसँग कत्तिको समन्वय गरिरहनुभएको छ ?
संघीय सरकार प्रदेश सरकार दुवैबाट कार्यक्रमहरू निरन्तर रुपमा आइरहेको हुन्छ । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने समन्वय सहकार्यको कुरालाई पनि निरन्तरता दिएका नै छौँ । संघीय सरकारबाट हामीलाई ८० हजार रूपैयाँ महामारी रोग नियन्त्रण भनेर आएको थियो । त्यो हामीले भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रममा नै खर्च भयो । यसैगरी एक पालिका एक भेटनरी डाक्टरलाई तलब भनेर पनि बजेट आएको थियो पाँच लाख रूपैयाँ । यसरी बेलाबखतमा कार्यक्रमहरू आइरहेको हुन्छ । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने समन्वय त गरिनै रहेका हुन्छौँ । राम्रै छ अहिलेसम्म ।