जिल्ला–नगरको क्षमता विकास आवश्यक छः दिलसुन्दर

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा दिलसुन्दर श्रेष्ठ जिल्ला नगर तर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर अहिले चुनावी तयारीमा व्यस्त हुनुहुन्छ । चेम्बर अभियानमा करिब आधा शताब्दी लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका श्रेष्ठ उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशको दुइ कार्यकाल अध्यक्ष भैससक्नुभएको छ । जलविद्युत लगायतका दर्जन बढी उद्यम र व्यवसायमा सक्रिय रहेका श्रेष्ठ जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई महासंघको ‘मुटु’ मान्नुहुन्छ । श्रेष्ठसग चुनावी एजेन्डा, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुका समस्या र समस्या समाधान गर्ने योजनामा केन्द्रित रहेर गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

महासंघको जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा यहाँको दाबेदारी किन हो ?
२०३६ सालमा उदयपूर उद्योग वाणिज्य संघको महासचिव भएर मैले यो क्षेत्रका पाइला चालेको हो । लामो समयदेखि आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको उत्थान, लगानी, रोजगारी जस्ता विषयहरुमा केन्द्रित भएरै मैले उद्यमीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । ४६ वर्षदेखि निरन्तर उद्यमी व्यवसायीको साथमा रहेकाले यो पटक जिल्ला नगर उपाध्यक्ष रहेर उद्योगी व्यापारीको हितमा काम गर्ने मेरो चाहाना छ । धुलिखेल उद्योग वाणिज्य संघको ३ कार्यकाल नेतृत्व गरेँ । बागमती प्रदेशको २ कार्यकाल पनि सकिदैछ । यस अवधिमा मैले जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुको भनेको उद्योग वाणिज्य महासंघका लागि सबैभन्दा बलियो खम्बा अर्थात मुटु नै हुन् भन्ने कुरा बुझेको छु । १३० वटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु छन्, ७ वटा प्रदेश महासंघहरु छन् । यी सबैले अनुभूति गर्ने गरी र उहाँहरुको हित संरक्षण र व्यवसायिक अधिकार स्थापित गराउनका लागि मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
महासंघको नेतृत्वमा आएर के के कुरामा सुधार गर्नसक्छु जस्तो लागेको छ ?
जिल्ला नगरको क्षमता विकास पनि आवश्यक छ । कतिपय उद्योग वाणिज्य संघहरु सचिवालय चलाउन पनि आर्थिक रुपमा त्यति सक्षम भइसकेका छैनन् । तिनलाई आम्दानीसँग जोड्नुपर्नेछ, आर्थिक रुपमा सबल बनाउनुपर्नेछ । सचिवालय व्यवस्थापनका लागि समेत सहयोग गर्नुपर्नेछ । यी काम मेरा प्राथमिकतामा छन् । साना र मझौला व्यवसायीहरुका लागि ट्रेनिङ पनि दिनुपर्नेछ । कर प्रणाली, व्यवसाय सञ्चालन, बजारीकरण, लेखा प्रणाली जस्ता विषयहरुमा उनीहरुलाई आन्तरिक राजस्व कार्यलय, सम्बन्धित स्थानीय तहहरु र घरेलु कार्यालयमार्फत तालिमको प्रबन्ध गर्नपनि मेरो पहल हुनेछ । सचिवालयको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । महासंघभित्र जिल्ला नगरका साथीहरु आउँदा गौरव गर्ने वातावरण बनाउने र हरेक महिना जिल्लाबाट रिपोर्ट लिएर म उहाँहरुका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनेछु ।

जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई बलियो बनाउने यहाँका के के योजनाहरु छन ?

जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई सरकारसँग जोड्ने मेरो लक्ष्य छ । केन्द्र सरकार छ, स्थानी सरकार छन्, प्रदेश सरकारहरु छन् । ति सबै तहका सरकारसँग साना र मझौला उद्यमीहरुलाई सुहाउँदा कार्यक्रमहरु ल्याउन पहल गर्छु । ति कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुँदै जाँदा संघहरु पनि क्रमशः सबल बन्दै जान्छन् । अहिले सरकारले एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्रामको अवधारणा ल्याएको छ । त्यस्ता औद्योगिक ग्रामहरु निजी क्षेत्रलाई, सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई सञ्चालन गर्न दिने खालको प्रबन्ध गर्न मेरो प्रयास रहनेछ । महासंघका भावी अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठसँग पनि यो विषयमा सकारात्मक कुराकानी पनि भैरहेको छ ।

जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको सबलीकरण र क्षमता विकास गर्नका लागि चाँही के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
उद्योग वाणिज्य संघहरु भनेको सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेका संस्थाहरु पनि हुन् । २०५४ सालपछि स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा २०५९ सालदेखि २०७४ सालसम्म उद्योग वाणिज्य संघहरुले स्थानीय सरकारको भूमीका निर्वाह गरेका हुन् । बाटो मर्मत गर्ने, खानेपानी आयोजनाहरु बनाउने र मर्मत गर्ने, ढल व्यवस्थापन गर्ने, विपन्न वर्गलाई उपचारमा सहयोग गर्ने, पाटी पौवा र चौताराहरु बनाउने जस्ता काम उद्योग वाणिज्य संघहरुले नै गरेका हुन् । यसकारण यी संस्थाहरु भनेका राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरु पनि हुन् । यीनको सबलीकरण र क्षमता विकास गर्ने दायित्व राज्यको पनि हो । यसमा मैले महासंघमार्फत सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।

उद्योग वाणिज्य संघहरुको आम्दानीको स्रोत मानिएका मेला महोत्सवका विषयमा विवाद देखिन्छ, यो बिषयलाई महासंघले कसरी टुग्याउछ ?

जिल्ला नगरको आम्दानीको स्रोत मेला महोत्सव पनि हुन् । म महासंघको मेला सभापति भएका बेला गृह मन्त्रालयमा गएर मेला र महोत्सवहरु जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघले मात्रै आयोजना गर्न पाउनुपर्छ भनेर लविङ पनि गरेको थिएँ । त्यतिबेला जिल्ला नगरले मात्रै आयोजना गर्न पाउने गरी काम पनि अघि बढेको थियो । तर, पछिल्लो समय जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई मेला महोत्सव गर्न खोज्दा ह्यारेस गर्ने, अवरोध गर्ने, कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहहरुले सहयोग पनि नगर्ने र सहयोग गर्छु भनेर कबुल गरे बराबरको सहयोग पनि नगर्ने जस्ता विषयहरु आएका छन् । व्यापारीहरुले नगरी आमा समूहहरु, स्थानीय क्लबहरुले समेत मेला महोत्सव आयोजना गर्नु भनेको गलत अभ्यास हो ।
मेला महोत्सव उद्योगीको कि सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ ?
सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनेर मेला महोत्सव भनेको सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य संघको क्षेत्राधिकार हो भन्ने स्थापित गर्ने मेरो लक्ष्य रहेको छ । उद्योग बाणिज्य संघले मात्रै मेला महोत्सव मात्रै आयोजना गर्न पाउँछ भन्ने स्पष्ट निर्देशिका नै बनाउन पहल गर्नेछौँ । मैले मेरो उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा पनि यो विषय उठाएको छु । यो काम हामी गर्नेछौँ ।

जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघमार्फत हुँदै आएका आयआर्जनका कार्यक्रम रोकिएका छन, यसलाई सुचारु गर्ने विषयमा यहाँको राय के छ ?

विगतमा कतिपय सरकारी कार्यक्रमहरु महासंघमार्फत कार्यान्वयन गरिन्थे । कतिपय दातृ निकायका कार्यक्रमहरु पनि महासंघमार्फत कार्यान्वयनमा जान्थे । अहिले यस्ता कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा सोझै जाने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका उद्यमशीलता, उत्पादन वा रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु त्यहाँको उद्योग वाणिज्य संघमार्फत कार्यान्वय गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई छ । मैले उद्योग वाणिज्य संघ र प्रदेशमा बसेर हेर्दा पनि अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन भइरहेका त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई नजोडी सफल हुँदैनन् अर्थात् लक्षित वर्गसम्म पुग्न पनि सक्दैनन् । यसकारण अब नीतिगत रुपमै उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई त्यस्ता कार्यक्रममा जोड्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

के अव एक जिल्ला, एक उत्पादन’ जस्ता कार्यक्रम पुन सुरु हुन्छन ?
विगतमा महासंघमार्फत गएको ‘एक जिल्ला, एक उत्पादन’ भन्ने कार्यक्रम निकै प्रभावकारी पनि भएको थियो । कृषि मन्त्रालय र विदेशी दातृ निकायसँग मिलेर यो कार्यक्रम महासंघको कृषि उद्यम केन्द्रमार्फत जान्थ्यो । अब यस्तै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने र जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई जोडेर कार्यान्वयमा लैजाने सम्बन्धमा हामीले गृहकार्य गर्नेछौँ । उत्पादनको बजारीकरणको पनि हो । पहिला पहिला किबी नौलौ थियो, अहिले इलाम, दोलखा, रामेछाप जस्ता जिल्लामा व्यवसायिक रुपमै उत्पादन हुन थालेको छ । धनकुटा एभोकाडोका लागि प्रख्यात छ । सिन्धुली र रामेछाप जुनारका लागि प्रख्यात छन् । गुल्मीको कफी, पर्वतको सुन्तला, मकवानपुरको काउली, भोजपूरको रुद्राक्ष, काभ्रेको दूध, चितवनको पोल्ट्री, जनकपूरको माछा जस्ता हाम्रा हरेक जिल्लाहरु कुनै न कुनै उत्पादनका लागि प्रख्यात छन् । तर, सिजनमा उत्पादन हुने तरकारी र फलफूलको स्टोरेजमा हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौँ । जुनार, किबी, सुन्तला जस्ता उत्पादनहरु कोल्डस्टोरमा राखेर अफसिजनमा बजारमा निकाल्ने हो भने त्यसले मूल्य पाउँथ्यो । हामीले यो विषयमा पनि काम गर्ने योजना बनाएका छौँ । साथै, उत्पादकहरुलाई ट्रेडमार्क, ब्राण्डिङ र प्याकेजिङ जस्ता विषयहरुमा तालिम दिएर महासंघमार्फत बजारीकरणमा पनि सहयोग गर्नेछौँ ।
रास्वपाको नयाँ सरकार बनेपछि नीजि क्षेत्रको के अपेक्षा छ ? सरकारसँग सहकार्य गर्ने योजना कस्ता छन ?
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार एक त युवाहरुको बाहुल्यता सहित बनेको छ, अर्को कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको सरकार छ । यसकारण नयाँ सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीदेखि आम सर्वसाधारण सम्मले निकै आशा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन लगत्तै १०० बुँदाको शासकीय सुधार कार्ययोजना ल्याउनुभयो, त्यसमा समावेश भएका विषयहरुमध्ये १७ वटा बुँदा त निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष जोडिने विषयहरु छन् । फेरि डा. स्वर्णिम वाग्ले जस्तो विज्ञ अर्थमन्त्री पाएका छौँ, उहाँले सुरुमै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभयो । यो विभाग डण्डा देखाएर उद्योगी व्यवसायी तर्साउने निकायका रुपमा रहेको थियो, यो खारेज गर्ने निर्णय गर्नु भएकोमा म अर्थमन्त्री ज्यूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।त्यसैगरी, सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निजी क्षेत्र संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन रणनीति (पीएसपीपी) कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यी विषय भनेको सरकार गठन भएको यो दुइ चार दिनमा सुरु भएका कुराहरु हुन् । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने जस्तै नयाँ सरकारले पनि सुनौलो भविष्यको संकेत गरेको छ । यो निकै सकारात्मक छ ।

महासंघ आफैले पनि सरकारसँग सहकार्यका लागि गर्नुपर्ने कामहरु पनि होलान नि हैन ?
महासंघले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने धेरै विषयहरु छन । बैंकमा तरलता किन थुप्रियो ? ब्याजदर घट्दा पनि किन लगानी बढ्न सकेन ? इन्डष्ट्रीलाई कस्तो प्रोटेक्शन चाहिएको हो ? निजी क्षेत्रले लगानीको सुरक्षा, उत्पादनको बजार र पूर्वाधारको सुरक्षा कसरी खोजेको हो ? यी विषयमा अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन नै बनाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । आजभन्दा केही दशक अगाडिसम्म नेपालमा जुत्ता बन्दैनथ्यो, बनेका जुत्ताको पनि क्वालिटीमा शंका गरिन्थ्यो । अहिले जुत्तामा नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ । तर, भन्सार छलेर आएका जुत्ताका कारण नेपाली जुत्ता उद्योग अफ्ट्यारोमा परेको छ । यस्ता धेरै क्षेत्र छन्, जो आत्मनिर्भर भएर पनि आयात खुला हुँदा र भन्सार छलेर आयात भएका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर अफ्ट्यारोमा परिरहेका छन् । यसकारण सरकारले अब आत्मनिर्भर भएका क्षेत्र र वस्तुको पहिचान गरेर तिनलाई आधारभूत संरक्षण दिनुपर्छ ।
महासंघको साधारणसभामा आउने जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरुलाई यहाँको सुझाव के छ ?
म जिल्ला नगर, वस्तुगत र एसोसियटका सबै साथीहरुलाई साधारणसभा र निर्वाचन पक्रियामा सक्रिय सहभागीताका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु । तपाईहरुको सुझाव र सल्लाह महासंघका लागि सधैँ अपरीहार्य हुन्छ ।अर्को कुरा चाहिँ, मेरो हकमा ३ वटा दृष्टिकोणले हेरिदिन अनुरोध गर्दछु । पहिलोः ४६ वर्ष लामो मेरो अनुभव छ, यो मेरा लागि पूँजी पनि हो । यो अनुभवलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नका लागि मैले महासंघको उपाध्यक्ष बन्न खोजेको छु । दोस्रो कुरा, म निजी क्षेत्रका मुद्दाहरु, जिल्ला नगरका विषयहरुमा प्रखर रुपमा लविङ गर्ने व्यक्ति हुँ । मैले बागमती प्रदेशको अध्यक्षका रुपमा यो कुरा प्रमाणित गरेको छु । यो विषयको पनि मूल्याङ्कन गरिदिनू हुन म अनुरोध गर्दछु । तेस्रो कुरा चाहिँ, म विगतमा महासंघको अध्यक्ष जिल्ला नगर क्षेत्रबाट बनाउनुपर्छ भनेर लागेको व्यक्ति हुँ । म किशोर प्रधान र दिनेश श्रेष्ठलाई महासंघको अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनेर झोला बोकेरै हिडेको मान्छे हुँ । महासंघमा आनन्दराज मुल्मीबाहेक कोही पनि जिल्ला नगर पृष्ठभूमीको अध्यक्ष भएको छैन । यसकारण जिल्ला नगरका साथीहरुले यो विषयलाई पनि ख्याल गरेर निर्णय लिनु हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

बेथानचोक साप्ताहिक