शिक्षा क्षेत्रलाई विवादको विषय होइन राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानका रूपमा लिनुपर्छ

नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ को लागि तपाईंको विद्यालयको भावी योजना र शैक्षिक अवस्थाबारे जानकारी दिनुस् न !
नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ लाई हामीले केवल अर्को शैक्षिक वर्षका रूपमा होइन, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षातर्फको नयाँ अभियानका रूपमा लिएका छौं । यस वर्ष हाम्रो मुख्य ध्यान विद्यार्थीको समग्र विकासमा केन्द्रित रहनेछ । पाठ्यपुस्तकमा आधारित ज्ञानसँगै व्यवहारिक सीप, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, नैतिक शिक्षा र सिर्जनात्मक सोच विकास गर्ने वातावरण निर्माण गरिरहेका छौं । प्रविधिमैत्री शिक्षण, परियोजनामा आधारित सिकाइ, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं । हामी हरेक विद्यार्थीभित्र लुकेको क्षमता र प्रतिभा पहिचान गरी उनीहरूलाई सक्षम, आत्मविश्वासी र जिम्मेवार नागरिक बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेका छौं ।
सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना लिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ । यसलाई तपाईंहरूले कत्तिको पालना गर्नुभएको छ ?
हामी सरकारका नीति, नियम र निर्देशनलाई सदैव सम्मान गर्दै आएका छौं । भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । व्यवहारिक कठिनाइ र अभिभावकको आवश्यकतालाई पनि ध्यानमा राख्दै कानुनी दायराभित्र रहेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । शिक्षा क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले सरकार, विद्यालय र अभिभावकबीच सहकार्य र समझदारी अत्यन्त आवश्यक हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । नियमको पालनासँगै विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो ।
शिक्षामा निजी क्षेत्रले गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गरिन्छ । तपाईं आफ्नो योगदानलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
निजी क्षेत्रले नेपाली शिक्षामा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, नवीन सोच र गुणस्तर सुधारको वातावरण सिर्जना गरेको छ । आधुनिक शिक्षण विधि, दक्ष शिक्षक, अनुशासित वातावरण, प्रविधिको प्रयोग र अतिरिक्त क्रियाकलापमार्फत विद्यार्थीलाई समयअनुकूल शिक्षा दिने प्रयास भइरहेको छ । हामी शिक्षालाई केवल परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने माध्यमका रूपमा होइन, व्यक्तित्व निर्माणको आधारका रूपमा लिन्छौं । निजी क्षेत्रले हजारौं शिक्षक तथा कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको छ भने अभिभावकको अपेक्षा अनुसार सेवा प्रदान गर्न निरन्तर सुधार गरिरहेको छ । हामी आफूलाई सरकारी शिक्षाको प्रतिस्पर्धी होइन, पूरक र सहकर्मी शक्तिका रूपमा हेरेका छौं ।
निजी विद्यालय नाफामुखी भएको आरोप छ । शिक्षा सेवा हो कि व्यवसाय ? तपाईंको स्पष्ट धारणा के हो ?
हाम्रो दृष्टिमा शिक्षा मूलतः सेवा हो, व्यवसाय होइन । तर गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि दक्ष जनशक्ति, आधुनिक पूर्वाधार, प्रविधि, प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि आर्थिक पक्ष पनि अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा आर्थिक व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि यसको मूल उद्देश्य सेवा नै हुनुपर्छ । हाम्रो विद्यालय निजी गुठी अन्तर्गत सञ्चालित भएकाले अभिभावकबाट सङ्कलित शुल्क विद्यालयकै भौतिक तथा शैक्षिक विकासमा खर्च गरिन्छ र मुलतः सेवामा समर्पित रहन्छ । हामी शिक्षा क्षेत्रलाई समाज परिवर्तनको आधार मान्छौं र त्यसैअनुसार जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढिरहेका छौं ।
के राज्यले यस्तो विद्यालय बन्द गर्न सक्छ ? यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ?
राज्यसँग नियमन गर्ने अधिकार अवश्य हुन्छ र शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो । तर विद्यालय बन्द गर्नु कुनै पनि समस्याको पहिलो समाधान हुन सक्दैन । सुधार, संवाद, सहकार्य र सकारात्मक हस्तक्षेपमार्फत समस्या समाधान खोजिनुपर्छ । विद्यालय भनेको केवल भौतिक सम्पत्ति र भवन मात्र होइन, हजारौं विद्यार्थीको भविष्य, अभिभावकको आशा र शिक्षकको जीवनसँग जोडिएको संस्था हो । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा स्थायित्व, सहकार्य र दीर्घकालीन सोच अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।
एसइई नतिजाजस्ता तथ्याङ्कमा निजी विद्यालय अगाडि देखिन्छन् । यो वास्तविक उपलब्धि हो कि परीक्षा केन्द्रित तयारीको परिणाम मात्र ?
एसइई नतिजाले विद्यालयको केही शैक्षिक उपलब्धि अवश्य देखाउँछ, तर यही मात्र सम्पूर्ण गुणस्तरको मापन होइन । हामी परीक्षा केन्द्रित तयारीसँगै विद्यार्थीको सिर्जनात्मकता, विश्लेषण क्षमता, व्यवहारिक ज्ञान, नैतिकता र आत्मकेन्द्रित विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिन्छौं । आजको शिक्षा केवल राम्रो अङ्क ल्याउने होइन, जीवनमा सफल र जिम्मेवार बन्ने आधार तयार गर्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी शिक्षा नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो ।
अभिभावकबाट चर्को शुल्क लिने र अतिरिक्त बोझ दिने गुनासो किन दोहोरिन्छ ? यसमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँ छ ?
शुल्कसम्बन्धी गुनासोलाई हामीले संवेदनशील विषयका रूपमा लिएका छौं । यसमा आत्मसमीक्षाको आवश्यकता पनि छ । विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा, प्रविधि, दक्ष शिक्षक तथा गुणस्तर सुधारका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिन्छ । तर अभिभावकको आर्थिक अवस्थालाई पनि ध्यानमा राख्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले पारदर्शिता, संवाद र विश्वास कायम राख्दै सन्तुलित ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । शिक्षा सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले छात्रवृत्ति तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
सरकारले शुल्क निर्धारण र भर्ना प्रक्रियामा कडाइ गरिरहेको छ । यसलाई आवश्यक नियमन मान्नुहुन्छ कि निजी क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप ?
शिक्षामा उचित नियमन आवश्यक छ, किनकि शिक्षा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो । तर नियमन व्यवहारिक, पारदर्शी र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा अझ प्रभावकारी परिणाम आउन सक्छ । सरकार र निजी विद्यालयबीच सहकार्यको वातावरण बनेमा विद्यार्थी, अभिभावक र समग्र शिक्षा प्रणाली सबैले लाभ लिन सक्छन् ।
निजी विद्यालयले रोजगारी सिर्जना, प्रकाशन, स्टेशनरी लगायत क्षेत्रमा योगदान दिएका छन् । तर के यो सामाजिक जिम्मेवारीसँग सन्तुलित छ ?
निजी विद्यालयहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिएका छन् र आर्थिक गतिविधिमा योगदान पु¥याएका छन् । तर सामाजिक जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । छात्रवृत्ति, सामाजिक सेवा, सामुदायिक कार्यक्रम, जनचेतनामूलक गतिविधि तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई सहयोग गरेर समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्र केवल संस्था सञ्चालन गर्ने विषय मात्र होइन, समाज निर्माणको अभियान पनि हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
निजी विद्यालयले विद्यार्थी विदेश पलायन बढाउँछन् भन्ने आरोपबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
विदेश अध्ययन अवसर र अनुभवको माध्यम पनि हुन सक्छ । तर देशभित्रै सम्भावना, अवसर र गुणस्तरीय वातावरण निर्माण गर्नु अझ महत्वपूर्ण विषय हो । निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई केवल विदेश जाने मानसिकता होइन, स्वदेशमै केही गर्न सक्ने आत्मविश्वास र क्षमता विकास गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । देशलाई सक्षम युवा आवश्यक छन् र शिक्षाले त्यसतर्फ मार्गदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । हामीले दक्ष बनाएको जनशक्ति स्वदेशमा नरोकिनुमा राज्यको पनि महत्वपूर्ण हात हुन्छ ।
पाठ्यपुस्तकको भारी, घोकन्ते शिक्षा र सिर्जनात्मकताको कमीबारे गरिने आलोचना कत्तिको यथार्थ छ ?
विगतमा यस्तो समस्या केही हदसम्म थियो भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ । तर अहिले शिक्षण प्रणालीलाई घोकाइभन्दा बुझाइ, प्रयोग र सिर्जनशीलतामा आधारित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्न, खोज गर्न, प्रस्तुति दिन र व्यवहारिक रूपमा सिक्न प्रेरित गर्ने वातावरण निर्माण हुँदै गएको छ । शिक्षा रोचक, जीवनोपयोगी र विद्यार्थीमैत्री बन्नुपर्छ भन्ने सोच विस्तार हुँदै गएको छ ।
प्रविधियुक्त शिक्षण, गुणस्तर र अभिभावकको अपेक्षा पूरा गर्न निजी विद्यालयहरूले के नयाँ सुधार गरिरहेका छन् ?
आजको युग प्रविधिको युग भएकाले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य बनेको छ । डिजिटल कक्षा, स्मार्ट बोर्ड, क्ष्ऋत् आधारित शिक्षण, परियोजना कार्य, अनुसन्धानमूलक सिकाइ तथा अनलाइन स्रोतहरूको प्रयोगमार्फत शिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । विद्यार्थीलाई केवल आजका लागि होइन, भविष्यको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका लागि तयार बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ सुधारहरू लागू गरिरहेका छौं । अभिभावकको अपेक्षा र समयको मागअनुसार शिक्षामा निरन्तर सुधार आवश्यक छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
सरकार, अभिभावक र निजी विद्यालयबीच देखिएको अविश्वास हटाउन तपाईंको ठोस समाधान के हो ?
अविश्वास हटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको पारदर्शिता, नियमित संवाद र सहकार्य हो । सरकार, विद्यालय र अभिभावक सबैको उद्देश्य एउटै हो — विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्य । त्यसैले दोषारोपणभन्दा सहकार्य र समाधानमुखी सोच आवश्यक हुन्छ । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गरियो भने विश्वासको वातावरण बलियो बन्न सक्छ ।
अन्त्यमा, नयाँ शैक्षिक सत्र र निजी विद्यालयको योगदानबारे थप के भन्नुहुन्छ ?
नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ नयाँ उत्साह, नयाँ सम्भावना र नयाँ लक्ष्यका साथ सुरु भइसकेको छ । शिक्षा केवल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र होइन, जीवन निर्माण गर्ने आधार हो । निजी विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासन, प्रविधिमैत्री सिकाइ र व्यक्तित्व विकासमार्फत सक्षम नागरिक निर्माणमा योगदान दिइरहेका छन् । अब शिक्षा क्षेत्रलाई विवादको विषय होइन, राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानका रूपमा लिनुपर्छ । सबै पक्षबीच सहकार्य, विश्वास र सकारात्मक सोच कायम रह्यो भने नेपालको शिक्षा क्षेत्र अझ मजबुत, प्रभावकारी र भविष्यमुखी बन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
बेथाञ्चोक साप्ताहिकबाट ।