काभ्रेपलाञ्चोकसहित ७७ वटै जिल्लामा पासपोर्टको हाहाकार महिनौंसम्म पासपोर्ट आएन, जिल्लाबाट चिठी लिएर जाँदासमेत ७ हजार थप तिर्न लगाइयो

धुलिखेल । राहदानी विभागले हरेक जिल्लाबाट ई–पासपोर्टको साधारण आवेदन लिने काम थालेको धेरै वर्ष भयो । सुरुवाती दिनमा जिल्लाबाट आवेदन दिनका लागि कोटा प्रणाली हुँदा सेवाग्राहीहरुले धेरै सास्ती खेपेका थिए । त्यतिखेर महिनौंपछि जिल्लामा पासपोर्ट आउँथ्यो । यो क्रम धेरै वर्षसम्म चलिरह्यो । राहदानी विभागको समेत सेवा दिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पासकोर्ट शाखाका कर्मचारीहरुमात्रै नभई सिडियोहरुलाई समेत यसबाट हैरानी सिर्जेको थियो ।
भदौ महिनाको पहिलो हप्तासम्ममा यो क्रममा आमुल सुधार भएर अधिकांश समयमा जिल्लामा संकलन भएको आवेदनको हप्ता दिनमा समेत पासपोर्ट आउन थाल्यो । यसबाट जिल्ला प्रशासनका सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीहरु दुबै खुशी हुन थालेका थिए । तर, अहिले अवस्था ई–पासपोर्ट सेवा सुरु भएका दिनको भन्दा पनि गएगुज्रन थालेको छ । अधिकांश जिल्लामा भदौको पहिलो हप्ताबाट पासपोर्ट जान छोडेको छ । यो समस्याबाट काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पनि प्रभावित भएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भदौ १९ गतेसम्म आवेदन दिएका नागरिकहरुको पासपोर्ट आएको छ र अधिकांशले बुझेर पनि लगिसकेका छन् । भदौ २० गतेबाट आवेदन दिएका सेवाग्राहीहरुले ७२ दिन हुँदा समेत पासपोर्ट पाउन सकेका छैनन् । यस अघिका प्रजिअ उमेशकुमार ढकाल राहदानी विभागका महानिर्देशकसँग दैनिकजसो अनुरोध गर्दागर्दै थाकेका थिए । उनको सरुवा भइसकेको छ । नयाँ आएका प्रजिअ गोपालकुमार अधिकारीको पनि दैनिकी महानिर्देशकलाई आग्रह गर्ने रहेको छ ।
यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म काभ्रेपलाञ्चोकका करीब ३ हजार नागरिकहरु पासपोर्ट पर्खि बस्नेहरु रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार मंसिर ३ गतेसम्ममा २ हजार ९५७ जना आवेदकहरुको आवेदन ‘अप्रुभ’ भएको राहदानी विभागको ‘पोर्टल’ मा देखिन्छ । भदौको मसान्तसम्ममा २५८, असोजमा ९१७, कात्तिकमा ८९९ र मंसिर ३ गतेसम्ममा ८३ वटा आवेदन संकलन भएका छन् । भदौको पहिलो हप्तासम्म दैनिक ८० जनासम्म आवेदक हुने गरेकोमा हाल मुस्किलले ४० जनाको संकलन हुने गरेको छ ।
भदौ २० पछि असोज मसान्तसम्मका आवेदकहरुमध्ये जरुरी भएकाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्र बनाएर पासपोर्ट छापिदिन अनुरोध गर्दै राहदानी विभाग धाउन थालेका छन् । विभागको कमजोरी हुँदा हुँदै त्यस्तो पत्र लैजानेलाई थप ७ हजार तिर्न लगाएर द्रूत राहदानी सेवा अन्तर्गत पासपोर्ट लिन बाध्य पारेको भन्दै सेवाग्राहीहरु धुलिखेल फर्केर महिनौं अगाडि आवेदन र ५ हजार राजस्व बुझाउँदासमेत थप रकम लिएर सरकारले नै अन्याय गरेको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् ।
उता, राहदानी विभागले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा छापिएका केही पासपोर्टहरु नष्ट भएकाले जिल्लामा पठाउन नसकिएको बताउँदै आएको छ । तर, बुझेकाहरु यो समस्या आउनुमा ठेकेदार पक्षसँग सरकारी पक्षले बेलैमा समझदारी नगर्दा निम्तेको समस्या बन्न थालेका छन् । राहदानी विभागले मौज्दात सकिन लागेको भन्दै दैनिक वितरणमा भारी कटौती गरेपछि सेवाग्राहीहरू ठुलो मर्कामा परेका छन् । हाल विभागले ’अति आवश्यक’ परेकालाई मात्र राहदानी वितरण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।
नेपाललाई अहिलेसम्म राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको फ्रान्सेली कम्पनी ‘आइडेमिया’ सँगको सम्झौता सकिएको छ । सरकारले अबको नयाँ राहदानी छपाइका लागि जर्मन कम्पनीहरूको ज्वाइन्ट भेन्चर ‘मुलबाहुर र भेरीडोस’’सँग सम्झौता गरेको छ । नयाँ जर्मन कम्पनीले पूर्ण क्षमतामा पासपोर्ट आपूर्ति गर्न अझै केही महिना (सन् २०२६ को सुरुवात्सम्म) लाग्ने भनेको छ । यता पुरानो कम्पनीको स्टक सकिन लागेको र नयाँ कम्पनीको आपूर्ति सुरु भइ नसकेको यो ‘संक्रमणकालीन समय’ नै अभावको मुख्य जड भएको सार्वजनिक खरीदका ज्ञाताहरुको भनाई छ ।
पासपोर्ट नपाउँदा भिसा लागिसकेका कामदार, डिपेन्डेन्ट भिसामा जान लागेका र विद्यार्थीहरू बढी प्रभावित भएका छन् । स्टक जोगाउनका लागि राहदानी विभागले दैनिक वितरणमा कडाइ गरेको छ । पहिले सामान्य अवस्थामा विभागले दैनिक ५ देखि ६ हजारसम्म राहदानी वितरण गर्दै आएको थियो । अहिले स्टक कम भएपछि यो संख्या घटाएर दैनिक करिब १ हजारदेखि १५ सय मा सीमित गरिएको छ। यसले गर्दा अनलाइन अपोइन्टमेन्ट (डेट) पाउन मुस्किल भएको छ भने बायोमेट्रिक दिन चाहनेहरूले लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
सरकारले यो अभाव आउन नदिन पुरानै कम्पनी (आइडेमिया) सँग थप केही लाख पासपोर्ट खरिद गर्न (भेरिएसन अर्डरमार्फत) समयमै निर्णय नगर्दा वा प्रक्रिया लम्बिँदा यो अवस्था आएको सार्वजनिक खरीदका ज्ञाताहरु बताउँछन् । अहिले सरकारले ‘स्टप–ग्याप’ का रूपमा तत्कालै पासपोर्ट ल्याउने प्रयास गरिरहेको भए पनि त्यो आइपुग्न समय लाग्ने देखिन्छ । विभागले सूचना जारी गर्दै ‘अत्यावश्यक बाहेकका सेवाग्राहीलाई फर्म नभर्न’ आग्रह गरेको छ, जसले गर्दा सामान्य योजना बनाएका सर्वसाधारण अन्योलमा परेका छन् ।
राहदानी विभागका अनुसार नयाँ जर्मन कम्पनीले नियमित आपूर्ति सुरु गरेपछि मात्र यो समस्या पूर्ण रूपमा हट्नेछ । यसका लागि अझै कम्तीमा ३ देखि ४ महिना (फेब्रुअरी/मार्च २०२६ सम्म) लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यतिन्जेलसम्मका लागि सरकारले आपत्कालीन व्यवस्थापन नगरेमा यो संकट कायमै रहने सार्वजनिक खरीदका ज्ञाताहरुको निष्कर्ष रहेको छ । बेथानचोक साप्ताहिकबाट ।