‘पोषणको कार्यान्वयनकर्ता’ स्थानीय तह भनिए पनि कार्यान्वयनमा देखिन्न

काठमाडौं । दक्षिण एसियामा पोषणको क्षेत्रमा उपलब्धि÷कार्यसम्पादन विषयक क्षेत्रिय सम्मेलन काठमाडौंको भव्य होटल मेरियटमा ३ दिन सञ्चालन भइ हिजोबाट सकिएको छ । सम्मेलनमा दक्षिण एसियाली मुलुकका सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट पोषणको क्षेत्रमा भए÷गरिएका प्रयासहरुबारेमा भव्य छलफल, अन्तरक्रिया र पोष्टरहरु प्रदर्शनी भए । यसबाट पोषणलाई महत्वको क्षेत्रमा गणना हुन थालेको आभाष भएको छ । यस पटकसमेत गरि पोषणबारेमा सन् २०२० देखि हालसम्म ६ वटा यस्ता क्षेत्रिय सम्मेलनहरु भइसकेका छन् ।
नेपालमा विगत केही दशकदेखि पोषणको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आए पनि अझै पनि कुपोषणका बहुआयामिक चुनौतीहरू कायमै रहेको सरकारी तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । विशेषगरी महिला तथा बालबालिकामा देखिएको दीर्घ कुपोषण (पुड्कोपन) र रक्तअल्पता (एनिमिया) घटाउन बहुक्षेत्रीय समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ को पछिल्लो तथ्याङ्कले बाल–पोषण सुधारको आशाजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ ।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनको दर सन् २०११ को ४१ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२२ मा २५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरी, ख्याउटेपन ११ प्रतिशतबाट घटेर ८ प्रतिशतमा, र कम तौल २९ प्रतिशतबाट घटेर १९ प्रतिशतमा आएको छ । यो प्रगति विश्व स्वास्थ्य सभाका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण फड्को हो । नेपालले पुड्कोपन ४० प्रतिशतले घटाउने विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गरिसकेको छ ।
नेपालमा समग्र खाद्य उपलब्धतामा सुधार आए पनि यसको पहुँच र दिगोपनमा चुनौतीहरू रहेका यस क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाई रहँदै आएको छ । जस्तो, धान, मकै, गहुँ जस्ता मुख्य खाद्यान्नको उत्पादनमा उतारचढाव आए पनि औसतमा देशलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । तर, पौष्टिक विविधता (फलफूल, तरकारी, माछा, मासु) को उत्पादन र उपलब्धतामा कमी छ । भौगोलिक रूपमा विकट, उच्च हिमाली र सुख्खा क्षेत्रहरू (जस्तैः कर्णाली प्रदेशका उच्च हिमाली जिल्लाहरू) मा अझै पनि खाद्य असुरक्षाको दर उच्च छ । यातायातको पहुँच र बजारको अभावले गर्दा खाद्यान्नको मूल्य उच्च हुन्छ र उपलब्धता कम हुन्छ ।
नेपालमा सङ्घीयता लागू भएसँगै, कुपोषण न्यूनीकरणको जिम्मेवारीमा स्थानीय सरकारहरू (गाउँपालिका र नगरपालिका) को भूमिका केन्द्रीय र निर्णायक बनेको मात्रै नभई नेपालको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि यीनलाई ‘पोषणको कार्यान्वयनकर्ता’ का रूपमा अधिकार दिइएको छ । तर, अधिकार पाएका यी तहहरुको कार्यान्यवन पक्ष भने फितलो देखिँदै आएको छ ।
स्थानीय तहहरुलाई स्थानीय पोषण योजना बनाउने मुख्य अधिकार दिइएको छ । जसअन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता र तथ्याङ्कको आधारमा वार्षिक पोषण योजना बनाउने, त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्ने रहेको छ । तहहरुले स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, महिला विकास लगायतका क्षेत्रहरूमा पोषण संवेदनशील कार्यक्रमहरूका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउने र वडास्तरीय समन्वय गर्नुपर्ने मुख्य रहेका छन् । यसका लागि वडा समितिहरू मार्फत पोषण कार्यक्रमहरूलाई घरधुरीसम्म पु¥याउने रहे पनि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १ सय ३५ वडाहरुमा यस्तो समिति बनेको जानकारीमा छैन ।
स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखको नेतृत्वमा कृषि, शिक्षा, खानेपानी, महिला तथा बालबालिका क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समिति गठन गरी नियमित बैठक र समन्वय गर्ने, पोषण सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र यसको आधारमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्ने भनि तोकिएको छ । पूर्ण सरसफाइ सुनिश्चितता गर्ने र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच बढाउने जसबाट कुपोषण र रोग संक्रमणबीचको सम्बन्ध न्यूनीकरण हुने भनिए पनि खानेपानीका लागि बजेट खर्च भएपनि सरसफाईमा भने ध्यान पुगेको पाइन्न ।
स्थानीय तहहरुले विद्यालयका पाठ्यक्रममा पोषण शिक्षा समावेश गर्ने र विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई पौष्टिक बनाउने उल्लेख छ । शिक्षामा पोषणका कुरामा खासै महत्व नदिइए पनि दिवा खाजा भने सुचारु रहेको छ । पोषणमैत्री कृषि प्रविधि र बालीको प्रवद्र्धन (जस्तैः घर बगैंचा, रैथाने÷पौष्टिक बाली) बारेमा कृषि विषय अध्यापन गराउने विद्यालयहरुबाहेक अन्यत्र यस्तो प्रवद्र्धन गरेको पाइन्न ।
स्थानीय तहलाई तोकिए अनुसारका पोषण प्रवद्र्धन नभए पनि संघीयता अगाडिदेखि नै स्वास्थ्यका संरचनाहरुले भने अहिले पनि पोषण प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेका पाइन्छ । मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत गर्भावस्थादेखि शिशुको २ वर्षको उमेरसम्म (सुनौला हजार दिन) का लागि पोषण परामर्श, नियमित जाँच र खोप सेवाको सुनिश्चितता भइरहेको पाइन्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुले खोप क्लिनिकहरू र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुमार्फत भिटामिन ‘ए’, जुकाको औषधि, आइरन फोलिक एसिड लगायतका सूक्ष्म पोषक तत्वको नियमित वितरण गर्दै आएका छन् ।
यस्तै, गम्भीर कुपोषण भएका बालबालिकालाई गाउँघर क्लिनिक र स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । उता, गर्भवती, सुत्केरी, अभिभावकका लागि पोषण, स्तनपान र पूरक आहारबारे व्यापक सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ । यद्यपि दीर्घ कुपोषण र रक्तअल्पता कम गर्न स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, र महिलाको सशक्तीकरणमा बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा स्थानीय तहको मुख्य भूमिका खोजिएको छ । बेथानचोक साप्ताहिकबाट ।