‘कोटा’ प्रणालीले रासायनिक मलको सास्ती अझै हटेन

धुलिखेल । नेपालमा अनुदानित रासायनिक मलको कारोवार गर्ने दुई वटा कम्पनीहरु कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्र«ेडिङ लिमिटेडका काभ्रेस्थित मल गोदाम भरिभराउ देखिन्छ । यस्तो दृश्यले लाग्न सक्छ काभ्रेली किसानहरुले भनेजत्ति अनुदानको रासायनिक मल पाइरहेका होलान् । तर, वास्तविकता बेग्लै छ । गोदाममा मल भए पनि सरकारले तोकेको कोटाभन्दा बढी कुनै पनि स्थानीय तहमा रासायनिक मल पठाइन्न । स्थानीय तहहरुले पनि यही कोटालाई आधार मानेर स्थानीय सहकारीहरुलाई कोटा तोक्छन् । सहकारीले पनि बाध्य भएर किसानलाई यही कोटामा आधारित रहेर परिमाण तोक्छ ।
केही दिन अघिमात्रै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मंसिर १४ गतेको निर्णय भन्दै पनौती नगरपालिकालाई १ हजार ९०० बोरा (९५ मे.टन) युरिया र १ हजार ७०० बोरा (८५ मे.टन) डिएपी अनुदानको मलको कोटा तोकेर पठायो । यस्तै, साल्ट ट्र«ेडिङ लिमिटेडले पनि २ हजार बोरा युरिया (१०० मे. टन) को कोटा तोकेर पठायो । पनौतीजस्तो हिउँदे आलु खेतीका लागि उर्वर मानिएको पनौतीमा यत्ति परिमाणमा रासायनिक मलले कुनै हालतमा नपुग्ने कृषकहरुको भनाई छ । तैपनि नगरपालिकामा रासायनिक मलको कारोवारका लागि सूचीकृत सहकारीहरुले दुबै संस्थाहरुबाट मल उठाएका छन् ।
एउटा मामिला अध्ययनका लागि हामीले सो नगरपालिकाभित्र अनुदानको रासायनिक मल कारोवार गर्ने ३८ वटा सहकारी संस्थाहरुले पाएको परिमाण र वितरण भएको परिमाणलाई हेर्न खोज्दा अधिकांशले के कसरी कृषकहरुलाई वितरण गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी पाउन सकिएन । यसै क्रममा सहकारीहरुको वेबसाइट÷फेसबुक पेज नियाल्ने क्रममा करीब डेढ महिना अघि पनौती–१ स्थित जनमैत्री बचत तथा ऋण सहकारीले प्रति सदस्य २५ केजी युरिया मल वितरण गरेको देखियो । सहकारीले पनि पनौती नगरपालिकाले सिफारिश गरेको आधारमा उपलब्ध अनुदानको मल भनेर सूचनामै उल्लेख गरेको छ ।
आलु खेतीका लागि उर्वर मानिएको पनौती–५ स्थित सुब्बागाउँ कृषि सहकारीले त पुष १ गतेबाट एक घर, एक किसानको आधारमा २० केजी युरिया, २० केजी डिएपी र २० केजी म्युरेट अफ पोटास वितरण गर्ने सूचना जारी गरेको छ । उक्त सहकारीले पनि नगरपालिकाको सिफारिशको आधारमा दुबै कम्पनीहरुबाट प्राप्त मल यसरी दामासाहीले वितरण गर्न लागेको हो । सहकारीमा आवद्ध कृषकहरु आलुखेतीका लागि यो परिमाणले नधान्ने भएकाले कालोबजारमा मल किन्न बाध्य हुने भइयो भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए । सरकारले अनुदानमा रासायनिक मल वितरण थालेको वर्षौं हुँदासमेत किसानले खेती हुने क्षेत्रफलको आधारमा मल पाउन नसकेको कटु यथार्थ रहेको छ ।
सरकारले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७’ मा मलको कोटा निर्धारण र मागका लागि स्थानीय तहका उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखलाई नै मुख्य जिम्मेवार बनाएको छ । उता, किसानको सुचीकरण र वडातहबाटै हरेक किसानलाई एक विशिष्ट कोड नम्बर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नयाँ कार्यविधिले किसानको अनिवार्य सूचीकरण खोज्छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका वास्तविक किसानहरूको पहिचान गरी उनीहरूको नाम, ठेगाना, खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल (तराई र भित्री मधेशमा कट्ठा र पहाडमा रोपनीमा) र मुख्य बालीहरूको विवरणसहितको एक विस्तृत र प्रमाणित सूची तयार पार्नुपर्नेछ ।
कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयले विगत ४ वर्षदेखि सबै स्थानीय तहहरुलाई किसान सूचीकरणका लागि सशर्त अनुदान र सफ्टवेयर उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि स्थानीय तहहरुले निष्पक्ष रूपमा किसानको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, त्यसलाई अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट र व्यवस्थापन गर्ने तथा अनुगमन गर्ने प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता बनाएकै छैन । कार्यविधिले किसानको सूचीकरणदेखि बिक्रेता छनोट र कोटा बाँडफाँटसम्मको अन्तिम निर्णय स्थानीय तहले गर्नुपर्ने बाध्यकारी बनाएको छ ।
एक हिसाबले भन्ने हो भने आफ्नो स्थानीय तहभित्र कति क्षेत्रफलमा र कुन–कुन खेती हुन्छ, कति साना र मझौला तथा व्यावसायिक किसान छन् र कति परिमाणमा मल र बीउ चाहिन्छ भन्ने तथ्याङ्क नै छैन । यसको दृष्टान्तका रुपमा गत वर्षको असोजको बाढीले क्षति पु¥याएको बालीनालीको अवस्थाको यकीन जानकारी एक वर्ष पुग्न आँट्दासम्म कुनै स्थानीय तहमा नभएकोलाई लिन सकिन्छ । स्थानीय तहहरुले किसान सूचीकरणमा आलटाल गरिरहेका, मल र बीउको मागको तथ्याङ्क नभएका र अनुदानको मलको कोटा बढाउनका लागि सम्बिन्धत निकायमा पहल नगर्नुबाट पनि स्थानीय तहहरु कृषकहरुको मर्काप्रति संवेदनशील नभएको पाइन्छ ।
उता, नयाँ कार्यविधिले पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको जिल्ला मल वितरण व्यवस्थापन समितिलाई ब्युँझाएको छ । यसले जिल्लास्तरमा मलको वितरण व्यवस्थापन सहज र प्रभावकारी बनाउने भनि तोकिएको छ । तर, के–के कार्य गर्ने भन्ने उल्लेख नभएबाट यो समिति पनि नाममात्रैको बनाइएको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यसैवीच, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय धुलिखेलले अनुदानको मल वितरण कार्याविधि २०८२ को (१२) मल परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम १५ दिन (पुस २ गते) भित्र कृषि सामग्री कम्पनीबाट मल खरिद गरि लैजाने व्यवस्था गरिदिन सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरेको हो । सो अवधिपश्चात अन्य सोही स्थानीय तहका अन्य विक्रेतालाई सो परिमाणको मल सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ । पलाञ्चोक साप्ताहिकबाट ।