काभ्रेपलाञ्चोकका १३ वटा स्थानीय तहमा ४६ वटा एम्बुलेन्स

काभ्रे । बागमती प्रदेश सरकारमातहतको जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पुसको पहिलो सातासम्म अभिलेखीकरण भएका एम्बुलेन्सको संख्या ४६ वटा रहेको देखिन्छ । कार्यालयका अनुसार जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहहरुमा कम्तमिा १ वटा देखि ८ वटा सम्म एम्बुलेन्स भएको तथ्यांक रहेको छ । तर, एम्बुलेन्स भएका स्थानीय तहका बासिन्दाहरुले अत्यावश्यक हुँदा एम्बुलेन्स पाउन नसकिएको गुनासो गरेका छन् । यसरी एम्बुलेन्स सेवामा लापरवाही भएपछि कार्यालयले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा कडाई गर्ने नीति लिएको छ ।
आकस्मिक रुपमा बिरामी भइहालेमा या दुर्घटनामा तत्काल उद्धार गर्दै बिरामीलाई अस्पतालसम्म पु¥याउने एम्बुलेन्सलाई ‘अस्पताल पुग्नु अगावैको मेडिकल सेवा पु¥याउने साधन’ का रुपमा संसारभरि नै चिनिन्छ । तर, नेपालमा ठीक यसको विपरित एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा एम्बुलेन्सहरु कमाइ खाने भाँडो र जुन निकायले सञ्चालनमा ल्याएको हो उसैले आफखुशी प्रयोगमा ल्याएका दृष्टान्तहरु भेटिन थालेपछि सरकारले यो सेवा सञ्चालनमा कडाई गर्न थालेको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा सबैभन्दा बढी एम्बुलेन्स चौंरीदेउराली गाउँपालिकामा रहेको छ, जसमा ८ वटा रहेको छ । यस्तै, दोस्रोमा बनेपा नगरपालिकामा ७ वटा रहेको पाइन्छ । धुलिखेल, पनौती, पाच्खालमा ४÷४ वटा, मण्डनदेउपुर, नमोबुद्ध, भुम्लु, बेथानचोक र रोशीमा ३÷३ वटा, खानीखोलमा २ वटा, तेमाल र महाभारतमा १÷१ वटा एम्बुलेन्स गरी ४६ वटा रहेको छ । यी सबै तहमा ‘ख’ वर्गका एम्बुलेन्सहरु रहेको छ । यत्ति धेरै एम्बुलेन्स भएर पनि एम्बुलेन्स भएका स्थानीय तहका बासिन्दाहरुले चाहिएको बेला सेवा पाउन नसकेकोमा गुनासो गर्दै आएका छन् ।
देशभरि रहेका एम्बुलेन्सहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट छिटो, छरितो रूपमा सञ्चालन गरी विरामी वा घाइतेलाई अस्पताल पु¥याउनु अगावै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, स्रोत साधन सम्पन्न व्यवस्थित एम्बुलेन्स, प्रभावकारी संचार प्रणाली र प्रेषण केन्द्रको स्थापना गरी नेपालको जुनसुकै स्थानबाट तीन अंकको १०२ टेलिफोन नम्बरबाट नागरिकले सहज र सरलरूपमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सहितको सुबिधासम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व भएको निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसैमा आधारित भई जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३७, ४८, ६४ र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले निर्देशिका जारी गरेको हो । तर, जिल्लामा भएका ११ वटा एम्बुलेन्सहरुले अझै पनि सरकारले तोकेको प्रादेशिक ‘डिस्प्याच सेन्टर’ मा आवद्धता गराएका छैनन् ।
जनस्वास्थ्य कार्यालयकी प्रमुख रागीश्री कक्षपति श्रेष्ठका अनुसार सबै स्थानीय तहहरुले आफ्नो तहमा सञ्चालित एम्बुलेन्सको विस्तृत विवरण पठाइसकेका हुँदा एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका २०८२ अनुसार दर्ता, नवीकरण र तोकिएका मापदण्डहरु पालना भए नभएको बारेमा चाँडै निर्णय लिइनेछ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘एम्बुलेन्सलाइ बिरामी ओसार पसार गर्नेबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न पाइने छैन । हरेक एम्बुलेन्समा जीपिएस अनिवार्य जडान हुनुपर्ने छ । एम्बुलेन्स सेवाको गुणस्तर, भाडादर निर्धारण, नियमन आदिका लागि जिल्लास्तरमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लाका सबै एम्बुलेन्सहरूलाई प्रेषण केन्द्रमार्फत एकीकृत रूपमा संचालन गर्नुपर्ने छ’, कक्षपति श्रेष्ठले थप्नु भयो ।
निर्देशिकाले एम्बुलेन्स सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । जसका सदस्यहरुमा जिल्ला सदरमुकामस्थित सरकारी अस्पतालको अस्पताल प्रमुख, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुख, जिल्ला सदरमुकाम रहेको स्थानीयतहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सदस्य सचिवमा जन÷स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको प्रमुखलाई तोकेको छ ।
यसै समितिले प्रत्येक दुई–दुई बर्षमा एम्बुलेन्सको संचालन अनुमति नवीकरण गर्ने । एम्बुलेन्स सेवा शुल्क निर्धारण गरी बार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने । जिल्लाभित्र संचालित एम्बुलेन्सहरू यस निर्देशिकाको मापदण्ड भित्र रहेर सञ्चालन भए÷नभएको नियमित निरीक्षण र अनुगमन गर्ने । एम्बुलेन्सले निर्देशिकाको मापदण्ड पूरा नगरेको भए पहिलो पटकलाई मापदण्ड अनुसार सञ्चालनका लागि निर्देशन दिने, त्यसरी निर्देशन दिंदा समेत मापदण्ड पालना नगर्ने एम्बुलेन्सको संचालन अनुमति खारेजका लागि प्रादेशिक एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिमा लेखी पठाउने र एम्बुलेन्स तथा प्रेषण केन्द्रको सम्बन्धमा पर्न आएका उजुरी तथा गुनासोको सुनुवाई गर्ने अधिकार पाएको छ ।
यसैवीच, स्वास्थ्य तथा जनस‌ंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाईले बुधवार एक सूचना जारी गर्दै एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका–२०८२ विपरीत एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेमा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । निर्देशिका विपरीत कुनै पनि लाभ लिने उद्देश्यले एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेमा कानुनी कारबाही हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
इकाईले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘हाल उक्त निर्देशिका विपरीत बिरामी वा घाइतेलाई एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्को स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्दा केही एम्बुलेन्सहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परी बिरामी इच्छा वा अस्पतालको प्रेषण वा प्रेषण केन्द्रको निर्देशन बिना निजी तथा महँगा अस्पतालहरूमा लैजाने गरेको गुनासाहरू यस मन्त्रालयमा प्राप्त भएका छन । अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका बिरामी वा घाइतेहरुलाई सहयोग गर्नुको साटो उनीहरूबाट अवाञ्छित आर्थिक लाभ लिनु अत्यन्तै दुःखद कार्य हो ।’
इकाईले एम्बुलेन्स चालकहरूलाई प्रेषण गरिएको वा बिरामीले चाहेको स्वास्थ्य संस्थामै अनिवार्य रूपमा लैजान समेत अनुरोध गरेको छ । कसैले एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका बमोजिमका प्रावधानहरू पालना नगरी आर्थिक लाभ लगायत अन्य मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने समेत सूचनामा उल्लेख छ ।

बेथानचोक साप्ताहिकबाट ।