संघीय संसद निर्वाचन, प्रचार प्रसार फागुन ४ देखि १८ गतेसम्म

घोषणापत्र ढिलो आउनुले मतदातालाई पनि सूसूचित हुने र निर्णय गर्नमा कठिन बनाएको छ । मतदाता कसैको व्यक्तिगत छवि, भाषणको आकर्षण वा विगतका असन्तुष्टिको आधारमा मतदान गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।

काभ्रे । प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन अबको ठीक ३४ औं दिन अर्थात् फागुन २१ गते हुँदैछ । विगतका निर्वाचनहरुलाई स्मरण गर्दा यतिखेरको समय भनेको चुनावी महोल तातिसकेको क्षण हुन्थ्यो । तर, अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको म्याद रहँदै घोषणा भएको यो निर्वाचन विषम परिस्थितिको उपज भएकाले पनि चुनावी मैदानमा उत्रेका पुराना दलहरु संयमित तरिकाले मतदाता रिझाउन थालेका हुन सक्ने देखिन्छ । किनकी निर्वाचन आयोगले आम भेला, आम सभा र व्यापक प्रचार प्रसारका लागि आगामी फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म तोकिदिएबाट पनि विगतजस्तो परिदृश्य नदेखिएको आँकलन छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनमा आयोगले यस पटक थप निकायहरुलाई संलग्न गराएको र राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुमा विगतको दाँजोमा चुनावी संस्कार बढ्दै गएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हुन सक्ने बताइन्छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् । तर निर्वाचन जति नजिकिँदै गएको छ, उति नै एउटा गम्भीर प्रश्न सतहमा देखिन थालेको छ—दलहरूका औपचारिक घोषणा पत्र किन अझै सार्वजनिक भएका छैनन् ? घोषणापत्र नआउँदा उम्मेदवारहरू आफ्ना एजेन्डा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । धेरै उम्मेदवारहरू मतदातासँग जाँदा ‘दलको नीति आएपछि विस्तृत कुरा राख्छु’ भन्ने जवाफमै सीमित देखिन्छन् । यसले निर्वाचनको मूल मर्म—नीति, कार्यक्रम र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमाथि बहस—ओझेलमा परेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय तह तथा प्रदेश सभाका पद छाडेर संघीय संसदको चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारहरू भने विगतमा स्थानीय तहमा आफूले गरेका कामहरूको फेहरिस्त सुनाउनमै केन्द्रित छन् । सडक, खानेपानी, भवन, साना पूर्वाधार जस्ता स्थानीय उपलब्धिलाई मुख्य ‘हतियार’ बनाएर मत माग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । स्थानीय तहमा गरिएका कामलाई प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक भए पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यको भूमिका राष्ट्रिय नीति निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले केवल स्थानीय उपलब्धिमा सीमित हुनु अपूरो राजनीतिक प्रस्तुति भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
नयाँ उम्मेदवारहरू, विशेषगरी पहिलोपटक संघीय निर्वाचनमा होमिएका अनुहारहरू, विगतका सरकारहरूका कमीकमजोरीलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै चुनावी प्रचारमा छन् । बेरोजगारी, महँगी, सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार, अस्थिर सरकारजस्ता विषयलाई जोडदार रूपमा उठाइए पनि ती समस्या समाधानका लागि उनीहरू के नीति र योजना ल्याउँछन् भन्ने पक्ष प्रायः अस्पष्ट छ । ‘अघिल्लाले केही गरेनन्’ भन्ने आरोप दोहोरिए पनि ‘अब के गर्ने’ भन्ने उत्तर कमै सुनिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन स्थानीय विकास योजनाको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, देशको समग्र दिशा तय गर्ने नीति निर्माणको चुनाव हो । आर्थिक मोडेल, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, संघीयताको सबलीकरण, कूटनीतिक सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन र समावेशी विकासजस्ता विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण आउनु अपेक्षित हुन्छ । तर वर्तमान चुनावी बहस हेर्दा नीतिगत छलफलभन्दा व्यक्तिगत उपलब्धि, भावनात्मक नाराबाजी र प्रतिस्पर्धीमाथिको दोषारोपण हाबी देखिन्छ ।
यसैवीच, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले बुधबार बुटवलमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा पत्र २०८२ सार्वजनिक गरेको छ । संघीयता खारेजीको एजेन्डासहितको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको उक्त पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयता खारेज हुनुपर्ने र देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा हुनुपर्नेलगायतका विषयलाई समावेश गरेर घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिएको बताए । उनले हरेक निर्वाचनबाट मुलुकलाई अप्ठेरोमा पार्ने व्यक्तिहरू नै सत्तामा आउने गरेको भन्दै यस पटक जनताले नै गम्भीर भएर देशका लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई मद्दत गरेर सदनमा पठाउन आग्रह गरे ।
नेपाल राष्ट्रमाथि, नेपाली जनतामाथि अहिले ठुलो सङ्कट रहेको र देशको राष्ट्रियता नै अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको धारणा राखेका उनले यसअघिको सरकारमा, सत्तामा भएकाबाट आफ्ना उद्देश्य पूरा नहुने हुनाले चलिरहेको संसदलाई विघटन गरेर एनजिओ, आइएनजीओका मान्छे सरकारमा राखेर चुनाव गराउन खोजिएको आरोप पनि लगाए । उता, समयमा नै चुनाव नहुने विश्वासका साथ हालको चुनावी सरकारमा गएकाहरू पनि चुनाव हुने भए पनि आफ्नो फाइदा हेरेर राजीनामा दिँदै चुनावमा होमिएको उनको आरोप थियो ।
घोषणापत्र ढिलो आउनुले मतदातालाई पनि सूसूचित हुने र निर्णय गर्नमा कठिन बनाएको छ । मतदाता कसैको व्यक्तिगत छवि, भाषणको आकर्षण वा विगतका असन्तुष्टिको आधारमा मतदान गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसले दीर्घकालमा संसदलाई नीतिगत रूपमा कमजोर र कार्यान्वयनमुखी भन्दा बढी प्रतिक्रियात्मक बनाउने जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि दलहरू भने ‘अन्तिम चरणमा घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिने’ आश्वासन दिँदै आएका छन् । तर निर्वाचनको केन्द्रबिन्दुमा नीति होइन, जसरी पनि चुनाव जित्ने होड हाबी भएको आरोपलाई उनीहरूले स्पष्ट रूपमा खण्डन गर्न सकेका छैनन् । शक्ति सन्तुलन, गठबन्धन गणित र जितको सम्भावनाले चुनावी रणनीति निर्देशित हुँदा राष्ट्रिय एजेन्डा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको देखिन्छ ।
अन्ततः प्रतिनिधि सभा निर्वाचन केवल सांसद चयनको प्रक्रिया मात्र होइन, देशको भविष्यको खाका कोर्ने अवसर हो । उम्मेदवार र दलहरूले अल्पकालीन जितको गणनाभन्दा माथि उठेर नीतिगत स्पष्टता, दीर्घकालीन सोच र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्न सके मात्र यो निर्वाचन अर्थपूर्ण बन्नेछ । नत्र, घोषणापत्रविहीन बहस र आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित चुनावले देशकै नीति निर्माण प्रिक्रयामा दीर्घकालीन असर पार्ने चिन्ता बढ्दो छ ।’

बेथानचोक साप्ताहिकबाट ।