जहाँ स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ, त्यहीँ स्वास्थ्य बीमा पनि कमजोर

काठमाडौं । उपचारका बेला घरजग्गा धितो राख्नुपर्ने, ऋण खोज्दै हिड्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आज आफैँ गम्भीर उपचार खोजिरहेको छ । २०७२ सालमा परीक्षण प्रयासस्वरुप थालिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ जारी भए पश्चात संगठित एवं व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कागजमा महत्वाकांक्षी देखिने यो कार्यक्रम व्यवहारमा भने पहुँच, गुणस्तर र दिगोपनाको संकटमा अल्झिएको देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो श्वेतपत्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले एउटा कटु यथार्थ देखाउँछ – स्वास्थ्य बीमा आवश्यक छ, तर वर्तमान स्वरूपमा प्रभावकारी छैन ।
हालसम्म करिब ८९ लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भए पनि सक्रिय बीमितको संख्या ५७ लाख वरपर सीमित रहेबाट पनि नेपालका करिब ८० प्रतिशत नागरिक अझै बीमाको सुरक्षाबाट बाहिर छन् । प्रदेशगत अवस्था झन् असमान छ । कोशी, गण्डकी र बागमतीमा सहभागिता तुलनात्मक रूपमा बढी भए पनि मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बीमा अझै पहुँचको विषय बन्न सकेको छैन । जहाँ स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ, त्यहीँ बीमा पनि कमजोर देखिन्छ ।
स्वास्थ्य बीमा ७७ जिल्लाका ७४९ स्थानीय तहमा विस्तार भइसके पनि कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत मात्र सक्रिय बीमित छन् । स्वास्थ्य बीमामा सक्रिय घरधुरी कुल घरधुरीको करिब ३१ प्रतिशत मात्र छन् । यसको अर्थ करिब ७० प्रतिशत घरधुरी अझै असुरक्षित छन् । बीमा नागरिकको अधिकारभन्दा बढी स्वेच्छिक र अस्थिर सेवाजस्तो बनेको देखिन्छ । बीमा नागरिकको नियमित अभ्यास बन्न नसक्नु यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
बीमा गरेपछि सेवा सहज नपाउने अनुभूति भएपछि नागरिकले नवीकरण नगर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा नवीकरण नगर्ने दर ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहनु सामान्य अवस्था होइन । प्राथमिक सेवा बिन्दुमा चिकित्सक नपाइनु, औषधि अभाव, परीक्षणका लागि लामो प्रतिक्षा, रेफरलको झन्झटरविभेदपूर्ण व्यवहार—यी सबैले बीमितलाई ‘बीमा गरेर गल्ती गरियो’ भन्ने अनुभूति गराएको छ ।
देशका ५२ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहमा आफ्नै प्राथमिक सेवा बिन्दु छैन । दुर्गम र ग्रामीण भेगका नागरिकले बीमाको कार्ड भए पनि सेवा लिन घण्टौँ हिँड्नुपर्छ । दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले बीमाबाट लाभ लिन भौगोलिक, आर्थिक र मानसिक अवरोध भोग्नुपरेको छ । यसले स्वास्थ्य बीमालाई शहरका लागि बनाइएको योजना जस्तो बनाइदिएको आरोप बलियो हुँदै गएको छ ।
स्वास्थ्य बीमाको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष यसको वित्तीय अवस्था हो । प्रतिपरिवार औसत प्रिमियम ३ हजार ८ सय रुपैँया संकलन भए पनि औसत दाबी भुक्तानी ८ सय ३ सय ५० रुपैँया पुगेको तथ्याङ्क छ । यसले ‘मेडिकल लस रेसियो–एमएलआर’ २२० प्रतिशत पु¥याएको छ । जबकि दिगो बीमाका लागि यो एमएलआर ८० देखि ८५ प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ । सरल शब्दमा भन्नुपर्दा—बीमाले जति उठाउँछ, त्यसको दोब्बरभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा ९० लाखभन्दा बढी दाबी समीक्षा हुन बाँकी छन् । सेवा प्रदायकलाई १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ । ढिलो भुक्तानीका कारण अस्पतालहरू बीमा सेवाप्रित अनिच्छुुक बन्दै गएका छन् । जसको दृष्टान्तका रुपमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल र गंगालाल अस्पताल रहेका छन् । दाबीभुक्तानी रकम नपाएकै कारण उनीहरुले सेवा बन्द गरिसकेका छन् । अरु अस्पतालहरु पनि बिस्तारै यही बाटोमा रहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर बीमित नागरिकमा परेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा नेपालका लागि विलासिता होइन, आवश्यकता हो । तर अहिलेको अवस्थाले सामान्य सुधारभन्दा आमूल रुपान्तरण माग गरिरहेको छ । सर्वव्यापी सहभागिता, सेवा गुणस्तर, वित्तीय सन्तुलन, प्रविधि–आधारित दाबी व्यवस्थापन र कडा सुशासन बिना स्वास्थ्य बीमा नागरिकको भरोसाको कार्यक्रम बन्न सक्दैन । यदि राज्यले समयमै निर्णायक कदम चाल्न सकेन भने स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाको मेरुदण्ड बन्ने होइन, अर्को असफल सरकारी योजनाको सूचीमा थपिने खतरा बढ्दै जाने खतरा बढेको छ ।
यसैवीच, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी फागुन १ गतेबाट लागू हुने गरी बिमित परिवारलाई बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा ङ्गमार्फत एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजारसम्मको उपचार सुविधा मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रति परिवार (बढीमा पाँच) जनाको लागि वार्षिक २५ हजार र प्रत्येक थप एक सदस्य बराबर ५ हजार बराबरको थप सेवा सुविधा निर्धारण गरिएको बोर्डले जनाएको छ । बाँकी ७५ हजार रुपैंयाको सेवा पाउनका लागि कि त अस्पताल नै भर्ना, कि त इमर्जेन्सी उपचार भएको हुने पर्ने जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा नियमावली अनुसूची–६ बमोजिम आठ प्रकारका कडा तथा दीर्घ रोगहरुको उपचारको विषयमा भने हाल व्यवस्था भए अनसार नै हुने बोर्डले जनाएको छ ।

पलाञ्चोक साप्ताहिकबाट ।