स्वास्थ्य बीमामा दोहोरो चुनौती–वित्तीय संकट र जनविश्वासको संकट

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सबै नागरिकलाई सुलभ र समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सुरु गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले गम्भीर संकटको मोडमा पुगेको छ । एकातिर बीमा बोर्डमाथि अर्बौं रुपैयाँ दाबी भुक्तानीको दायिŒव बाँकी रहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रमुख अस्पतालहरूले सेवा सीमित वा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यहीबीच, बोर्डले समस्या समाधानको बाटो खोज्नुभन्दा बीमितले पाउँदै आएको वार्षिक रु एक लाख बराबरको उपचार सेवामै फेरबदल गरेको छ ।
बोर्डले विगतमा बहिरङ्ग(ओपिडी) या अन्य सेवामा वार्षिक सुविधा थैली १ लाखसम्म पाउने गरेकोमा फागुन १ गतेबाट लागू हुने गरी ओपिडीमा प्रति परिवार वार्षिक २५ हजार रुपैंयासम्म र बाँकी ७५ हजारका लागि अस्पताल नै भर्ना भएमामात्रै वा आकस्मिक उपचारमा मात्रै सुविधा थैलीबाट भुक्तानी हुने जनाएको छ । यस निर्णयसँगै बीमा नवीकरण गर्नेहरुले अनिच्छा व्यक्त गर्न थालेका बीमाका दर्ता सहयोगीहरुको भागाई रहेको छ ।
पछिल्ला महिनाहरूमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । केही ठुला सरकारी अस्पतालहरूले बक्यौता रकम नपाएको भन्दै बीमा सेवा स्थगित गर्ने वा सीमित गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसले विशेषगरी विपन्न वर्गका बिरामीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ, जो निजी अस्पतालको महँगो उपचार खर्च धान्न सक्षम छैनन्।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिन्छ । तर यसको दीर्घकालीन दिगोपन सुनिश्चित गर्न केवल सेवा सीमा तोक्नु पर्याप्त नहुने यस क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाई छ । विज्ञहरूका अनुसार दाबी प्रमाणीकरण र भुक्तानी प्रणालीलाई छिटो, पारदर्शी र डिजिटल बनाउने, सेवा दर वैज्ञानिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने, जोखिम समूह पहिचान गरी लक्षित सब्सिडी विस्तार गर्ने, ओपिडी दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाउने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय मजबुत बनाउने यी संरचनागत सुधार नगरी केवल खर्च नियन्त्रणका उपाय अपनाइयो भने बीमा कार्यक्रमप्रति जनविश्वास घट्ने जोखिम रहन्छ ।
नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले दोहोरो चुनौतीमा बताइन्छ, वित्तीय संकट र जनविश्वासको संकट । बोर्डले वार्षिक एक लाख रुपैंयाको उपचार सुविधा यथावत् रहेको स्पष्ट पारे पनि ओपिडीमा २५ हजारको सीमा लागू भएपछि यसको प्रभावबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ । यसैबीच स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितले पाउँदै आएको वार्षिक एक लाख बराबरको उपचार सेवा सुविधा नघटाइएको स्पष्ट पारेको छ ।
बोर्डका सूचना अधिकारी डा. विकेश मल्लका अनुसार, पाँच सदस्यीय परिवारले वार्षिक तीन हजार ५ सय रुपैंया योगदान गरेबापत पाउने कुल एक लाख रुपैंया बराबरको उपचार सीमा यथावत् छ । तर, यो एक लाख रुपैयाँ अब एकमुष्ट रूपमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। बोर्डले सेवा रकमलाई शीर्षकअनुसार छुट्याएको छ, २५ हजार रुपैंया बहिरङ्ग सेवा (ओपिडी) का लागि र बाँकी ७५ हजार रुपैंया अस्पताल भर्ना तथा आकस्मिक सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डका अनुसार पाँच सदस्यीय परिवारले वर्षभरिमा बढीमा २५ हजार रुपैंया बराबरको ओपिडी सेवा लिन पाउनेछन्।
यदि ५ जनाको परिवारमा एक जना सुगर प्रेसरका र एक जना मुटुका रोगी रहेछन् भने उनीहरुको नियमित रगत परीक्षणलगायत औषधि सेवनमा औसत ५ हजार रुपैँया खर्च हुने गरेको देखिन्छ । अहिले बीमाले दिने भनेको ओपिडीबापतका रकमले ५ महिनालाई मात्रै धान्ने देखिँदा बाँकी ७ महिना कि त औषधि उपचार छाड्नु प¥यो कि त उपचारका लागि ऋण खोज्नु प¥यो । पछिल्लो सीमाले निम्न आय भएका बीमितहरुलाई सोझै मर्का पर्ने देखिएको छ । धेरै बीमितले सुविधा कटौती भएको अनुभूति गरेका छन्। विशेषगरी दीर्घरोगी, नियमित परीक्षण आवश्यक पर्ने बिरामी तथा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारले ओपिडी खर्च छिट्टै सकिने गुनासो गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत हाल खर्चको ठुलो हिस्सा सामान्य बिरामीको ओपिडी सेवामा नै खर्च भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । बोर्डका अनुसार, कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ओपिडी सेवामै खर्च भइरहेको छ । यसका कारण गम्भीर रोग, जटिल शल्यक्रिया वा आकस्मिक उपचारका लागि आवश्यक स्रोत अपर्याप्त हुने अवस्था देखिएको बताइन्छ । सूचना अधिकारी मल्लका अनुसार अनावश्यक ओपिडी सेवा प्रयोग, दोहोरो उपचार दाबी र सानो–सानो उपचारमै सम्पूर्ण बीमा सीमा सकिने प्रवृत्ति रोक्न शीर्षकअनुसार रकम छुट्याइएको हो । ‘वास्तविक गम्भीर बिरामीले आवश्यक पर्दा पर्याप्त सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले ओपिडी, भर्ना र शल्यक्रिया खर्चलाई व्यवस्थित गरिएको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।
जानकारहरूका अनुसार बीमा कार्यक्रमको बजेट व्यवस्थापन, सेवा दर निर्धारण, अनुगमन प्रणाली र दाबी प्रमाणीकरण प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीले वित्तीय असन्तुलन बढाएको हो । बीमितको संख्या बढ्दै जाँदा सेवा प्रयोग पनि तीव्र रूपमा बढाएको छ, तर स्रोत विस्तार सोही अनुपातमा हुन सकेको छैन । कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार सेवा शीर्षक छुट्याउने निर्णय सिद्धान्ततः सही भए पनि कार्यान्वयन पारदर्शी र प्रभावकारी नभए समस्या झन् बढ्न सक्ने बताएका छन् ।

बेथानचोक साप्ताहिकबाट ।