घोषणापत्रका वाचा र व्यवहारको परीक्षाः मतदाताले के रोज्लान्?

काभ्रे । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक दलहरुलाई आ–आफ्नो दलका घोषणापत्र दाखिला गर्नका लागि फागुन ३ गतेको समयसीमा तोकेको थियो । आयोगले तोकेकै समयमा घोषणापत्र दाखिल गरेका दलहरुले सार्वजनिकीकरण भने विहीबारसम्म गरिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसले बुधबार जनकपुरको तिरहुतिया गाछी चोकमा आयोजित भव्य चुनावी सभामा घोषणापत्रसँगै देश बनाउने ‘भिजन १०’ सार्वजनिक गरेको छ भने नेकपा एमालेले विहबिार बानेश्वरको द एभरेष्ट होटलबाट घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

यतिखेरसम्म नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राप्रपा, रास्वपा, नेमकिपालगायत आयोगमा उम्मेदवारी दिएका सबै दलहरुले घोषणा पत्र, प्रतिबद्धता पत्र, नागरिक करार पत्रजस्ता अनेकन नाममा चुनावी ‘मेनिफेस्टो’ सार्वजनिक गरिसकेका छन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा संघीयता बलियो बनाउने भन्दै गरिएका यस अघिका चुनावी प्रतिबद्धताहरू इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सभाहरूले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ । विज्ञहरूका अनुसार समस्या संघीय संरचनामा होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार र इच्छाशक्तिमा कायम रहेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा २१ फागुनमा हुने निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नयाँ र स्थापित दुवै खालका राजनीतिक दलहरू मतदाता रिझाउन प्रचारमुखी नारा र कार्यक्रमसहित देश–दौडाहामा सक्रिय देखिएका छन् । चुनावी प्रचारका क्रममा भने कतिपय नेताहरूले संघीयता र प्रदेश प्रणालीलाई आर्थिक बोझका रूपमा व्याख्या गर्दै सुधार वा पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याइरहेका छन् । २०७२ सालमा संविधानमार्फत संघीय प्रणाली अंगीकार गरेयता हरेक निर्वाचनमा दलहरूले प्रदेश संरचना संस्थागत गर्ने, आर्थिक–सामाजिक आधार बलियो बनाउने वाचा गर्दै आएका थिए । तर व्यवहारमा ती वाचा पूरा हुन नसक्दा संघीयता स्वयं बहसको केन्द्रमा आएको छ ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले २१ फागुनको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । ‘प्रतिज्ञापत्र’ नाम दिइएको घोषणापत्रमा जेन–जी पुस्ताको असन्तुष्टि र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने विषय समावेश गरिएको जनाइएको छ । संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन र सुशासनका लागि कडा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले अघि सारेको छ । मन्त्री, सांसद तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिले शपथ लिनुअघि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने, वि.सं. २०६३ पछिका सबै सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था कांग्रेसको प्रमुख एजेन्डामध्ये एक हो ।

उता, नेकपा एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्यसहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । दस वर्षभित्र २ सय खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र बनाउने, वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, विद्यार्थी र महिलालाई २० लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक २० हजार रुपैयाँ भत्ता दिनेजस्ता कार्यक्रम घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । साथै, तत्काल कार्यान्वयन गरिने ११ काम, पाँच आधारभूत घोषणा र समृद्धिका २५ स्तम्भलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले २०८२ सालको प्रतिबद्धतापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण पार्टीको आधारभूत मान्यता, सोच, नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्थानविन्दु बनाइने उललेख छ । हालसम्मका सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमा रहने गरी अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । राज्यका सबै अंगमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसमेतलाई समाहित गरी अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो घोषणापत्रलाई ‘संकल्प पत्र’ नाम दिँदै ‘सबल, समृद्ध र समुन्नत नेपाल–पृथ्वी पथ’ लाई गन्तव्यका रूपमा अघि सारेको छ । राप्रपाले प्रदेश संरचना खारेज गरी केन्द्र र बलियो स्थानीय तहसहित दुई तहको शासकीय प्रणाली, अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था, तथा स्थानीय तहमा गैरदलीय प्रणालीको अवधारणालाई घोषणापत्रमा समेटेको छ । जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र सुशासनलाई प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

पुरानाले भ्रष्टाचारमात्रै गरे भन्दै आफूहरुले सदाचार कायम राख्ने दावी गर्दै आएको रास्वपाले दलीयकरणको अन्त्य, २०४६ देखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च आयोग गठन गर्ने करारपत्रमा बताएको छ । नेपालीहरूको वंशजको नागरिकताको निरन्तरता रहने करारपत्रको बुँदाले संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको बताइएको छ । करारपत्रमा उल्लेखित प्रवाससम्बन्धी लक्ष्यमा ‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई वंशजको नागरिकताको निरन्तरता’ भन्ने प्रावधानले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै चुनौती दिएको हो । उसले बहुलवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थनीति सुधारिएको प्रदेश संरचना, समन्यायात्मक समावेशीता, सनातन सभ्यताको सम्मान, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध डायस्पोराको सामथर््य र सौम्य शक्तिको विस्तार गरी सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने बताउँदै नागरिक करार मन्जुर गर्ने बताएको छ ।

समग्रमा, संघीयता सुधार, सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र राजनीतिक उत्तरदायित्व यस पटकको निर्वाचनका मुख्य मुद्दा बनेका छन् । घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति उतारिन्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर भने मतदाताको निर्णय र चुनावपछिको राजनीतिक अभ्यासले दिनेछ ।

बेथानचोक साप्ताहिकबाट ।