डिजिटल साक्षरताको अभावमा एल्गोरिदमको घेराबन्दी बढ्दै

नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दो छ तर डिजिटल साक्षरता समानान्तर रूपमा बढेको देखिँदैन । ग्रामीण क्षेत्र, वृद्ध मतदाता र पहिलोपटक मतदान गर्ने युवामाझ तथ्य जाँच गर्ने अभ्यास कमजोर छ । यसले उनीहरूलाई सजिलै भ्रममा पार्ने सम्भावना बढाउँछ ।

काठमाडौं । मोबाइल खोलेसँगै उस्तै शीर्षक, उस्तै धारणा र उस्तै विषयवस्तु बारम्बार देखिनु । यो संयोग होइन, ‘एल्गोरिदम’ मा आधारित सामग्री छनोट प्रणालीको प्रत्यक्ष परिणाम हो । यसले सूचनाको विविधता घटाउँदै नागरिकलाई ‘सूचना घेराबन्दी’ भित्र राख्ने जोखिम बढाइरहेको छ । एल्गोरिदम भनेको प्रयोगकर्ताको व्यवहार विश्लेषण गरेर उसलाई मन पर्ने वा लामो समयसम्म संलग्न राख्ने सामग्री छान्ने गणितीय प्रणाली हो । तपाईंले कुन समाचार पढ्नुभयो, कति समय रोकिएर हेर्नुभयो, केमा प्रतिक्रिया दिनुभयो—यी सबै गतिविधि डेटा बन्छन् । यही डेटाको आधारमा सामाजिक सञ्जालले ‘तपाईंलाई मन पर्छ’ भन्ने अनुमान गरी त्यस्तै कन्टेन्ट पटक पटक देखाउँछ ।

नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन जस्ता संवेदनशील समयमा यसको प्रभाव झनै गहिरो देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि, निर्वाचनसम्बन्धी एउटा भ्रामक समाचारलाई धेरैले सेयर गरे वा प्रतिक्रिया दिए भने एल्गोरिदमले त्यसलाई ‘लोकप्रिय’ ठान्छ’। त्यसपछि त्यही समाचार समान सोच भएका प्रयोगकर्ताहरूको फिडमा अझ बढी देखिन थाल्छ । यसले तथ्यभन्दा धारणा बलियो बनाउने र गलत सूचना तीव्र रूपमा फैलिने अवस्था सिर्जना गर्छ ।

‘इको चेम्बर’ भनिने यस प्रक्रियामा—जहाँ प्रयोगकर्ताले आफ्नै विचारसँग मेल खाने आवाज मात्र सुन्छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू जस्तै मेटा अन्तर्गतको फेसबुक वा इन्स्टाग्राम, तथा गुगलको युट्युबले प्रयोगकर्ता संलग्नता बढाउने उद्देश्यले यस्तै एल्गोरिदम प्रयोग गर्छन् । व्यावसायिक दृष्टिले यो सफल रणनीति भए पनि लोकतान्त्रिक संवादका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । प्रहरी कारवाहीसम्बन्धी सूचनामा पनि एल्गोरिदमको प्रभाव देखिन्छ । कुनै एक घटनामा प्रहरीको आलोचना वा समर्थन गर्ने पोस्ट भाइरल भएपछि, प्रयोगकर्ताले अन्य सन्तुलित वा आधिकारिक सूचना देख्नै नपाउने अवस्था आउन सक्छ । यसले प्रहरी संस्थामाथि अविश्वास बढाउने वा अन्धसमर्थन सिर्जना गर्ने दुबै जोखिम बोकेको हुन्छ । यस्ता अवस्थामा आधिकारिक निकायका सूचनाहरू एल्गोरिदमको प्रतिस्पर्धामा पछि पर्छन् ।

निर्वाचन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्ने तथ्यपरक सूचना सामाजिक सञ्जालमा कम देखिनु पनि यही कारण हो । आयोगका विज्ञप्ति÷सूचनाहरुले कम प्रतिक्रिया र कम सेयर पाउँदा एल्गोरिदमले तिनलाई कम प्राथमिकता दिन्छ । उल्टो, उत्तेजक भाषा र सनसनीपूर्ण दाबी भएको सामग्री अगाडि आउँछ, चाहे त्यो तथ्यहीन नै किन नहोस् । आयोगका सूचनालाई छायामा पार्दै सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक पोस्टहरूले आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने प्रयास पनि भएका छन् ।

यता, निर्वाचनसम्बन्धी गलत सूचना फैलाउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ। साइबर अपराध, झुट्टा सूचना र सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारवाही गर्दै आएको नेपाल प्रहरीले निर्वाचन अवधिमा विशेष निगरानी र सूचना संकलन प्रणाली प्रयोग गरिरहेको छ । यहीँ डिजिटल साक्षरताको प्रश्न उठ्छ । डिजिटल साक्षरता भनेको केवल इन्टरनेट प्रयोग जान्नु मात्र होइन; सूचनाको स्रोत चिन्ने, तथ्य र मत छुट्याउने, एल्गोरिदमले कसरी सामग्री देखाउँछ भन्ने बुझ्ने क्षमता पनि हो । नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दो छ तर डिजिटल साक्षरता समानान्तर रूपमा बढेको देखिँदैन । ग्रामीण क्षेत्र, वृद्ध मतदाता र पहिलोपटक मतदान गर्ने युवामाझ तथ्य जाँच गर्ने अभ्यास कमजोर छ । यसले उनीहरूलाई सजिलै भ्रममा पार्ने सम्भावना बढाउँछ ।

डिजिटल साक्षर नागरिकले एल्गोरिदमले किन त्यही कन्टेन्ट देखाइरहेको छ भन्ने बुझ्छ, फरक स्रोत खोज्छ र एउटै समाचार विभिन्न माध्यमबाट तुलना गर्छ । यस्ता अभ्यासले एल्गोरिदमको घेराबाट बाहिर निस्कन मद्दत गर्छ । एल्गोरिदम आफैं लोकतन्त्रको शत्रु होइन तर त्यसलाई नबुझी प्रयोग गर्दा सूचना, निर्वाचन र सार्वजनिक विश्वास सबै प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसैले ‘किन त्यही कन्टेन्ट देखिन्छ?’ भन्ने प्रश्न गर्नु नै स्वस्थ डिजिटल लोकतन्त्रतर्फको पहिलो कदम हो । डिजिटल साक्षरताको अभावले गर्दा नेपाली प्रयोगकर्तालाई झुक्याउन र भ्रममा पार्न सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट, भ्रामक र मिथ्या सूचना छिटो फैलिने क्रम बढेको छ । सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगसम्बन्धी शिक्षा र चेतनाको अभावले पनि विभिन्न प्लेटफर्मबाट फैलिने अपुष्ट, भ्रामक तथा मिथ्या सूचनालाई प्रश्रय मिलेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचनको विश्वसनीयता कायम राख्न तीन तहमा काम आवश्यक छ । पहिलो, संस्थागत तहमा—निर्वाचन आयोग, प्रहरी र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउँदै आधिकारिक सूचना छिटो र स्पष्ट रूपमा प्रवाह गर्नु । दोस्रो, प्लेटफर्म तहमा—सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले भ्रामक सामग्रीको पहिचान र नियन्त्रणमा स्थानीय सन्दर्भअनुसार जिम्मेवारी बढाउनु । तेस्रो, नागरिक तहमा—डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै तथ्य जाँच संस्कार विकास गर्नु ।

छिमेकी भारतमा दुई वर्ष लगाएर तथ्य जाँचबारेमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाइएको थियो । यसको उपलब्धीलाई उल्लेख्य मानिएको छ । देशैभर डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षकका माध्यमबाट अपुष्ट, भ्रामक र मिथ्या सूचना विरुद्ध नागरिकहरुलाई सचेत बनाएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा यसरी गाउँस्तरसम्म डिजिटल साक्षरताबारे सरकारी या अन्य निकायबाट कार्यक्रम भएको पाइन्न । अनलाइन मिडियामा बढी मेहनत र लगानी गर्दै आएका इकान्तिपुर, टेकपाना, अनलाइनखबर, नेपालफ्याक्टचेक, नेपालचेकजस्ता वेबसाइटहरुले इन्टरनेशनल फ्याक्ट चेकिङ नेटवर्क (आईएफसीएन) को आचारसंहिता पालन गरी अपुष्ट, भ्रामक तथा मिथ्या सूचनाको पहिचान गरी सत्यतथ्य जानकारी दिँदै आएका छन् । तर, यो पर्याप्त नभएको बताइन्छ ।

बेथानचोक साप्ताहिकबाट ।