उपप्रधानमन्त्री सिंहले गरे टुकुचामा निर्माणाधिन पानी प्रशोधन केन्द्रको निरिक्षण छिटो काम सक्न निर्देशन

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले टुकुचामा निर्माणाधिन पानी प्रशोधन केन्द्रको आज स्थलगत निरिक्षण गर्नुभएको छ । उहाँले अहिले भइरहेको कामको जानकारी लिँदै समयमै निर्माण कार्यसक्ने गरि काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति मातहत प्रशोधन केन्द्रको काम भइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री सिंहले निर्माण कार्य जारी रहेको काठमाडौंतफृबो निर्माणस्थल र प्रस्तावित ललितपुर क्षेत्रको पनि अवलोकन गर्नुभयो । प्रशोधन केन्द्रको अवलोकनपछि उपप्रधानमन्त्री सिंहले कामको गति बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । शहरस् विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखिनै उपप्रधानमन्त्री सिंहले बागमतीमा सफा पानी बगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि भइरहेका काममा चासो राखिरहनुभएको छ ।

आयोजना निर्देशक प्रकाश अर्यालले टुकुचामा भइरहेको कामको अवस्था र आयोजनामा देखिएको समस्याबारे उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । ‘उपप्रधानमन्त्रीज्यूले निर्माणस्थलको अवलोकन गर्नुभयो । अहिले भइरहेको कामको प्रगतिबारे अआयोजनाकातर्फबाट जानकारी गराएका छौं ,’ अर्यालले भने,‘ मन्त्रीज्यूले छिटो काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । काठमाडौं र ललितपुर दुवैतर्फ बाढीबाट क्षति नहुनेगरि काम गर्न पनि निर्देशन प्राप्त भएको छ ।’ निर्देशक अर्यालले टुकुचना प्रशोधन केन्द्र निर्माणको म्याद करिब १५ महिना रहेको भन्दै समयमै काम सक्नेगरि आफूहरु अघि बढेको बताउनुभयो ।

०७५ सालमा सरकारले टुकुचा खोलाबाट बग्ने फोहोर पानीलाई प्रशोधन गर्ने गरी टुकुचा क्षेत्रमै प्रशोधन प्लान्ट बनाउने निर्णय गरपछि काम शुरु भएको थियो । टुकुचा खोलाको पानी सफा गरी बागमतीमा पठाउने गरेमा त्यसबाट बागमती सफा गर्न र बागमतीलाई शुद्धता गर्न सहयोग पुग्ने छ। सम्झौताअनुसार टुकुचा खोला ढल प्रशोधन केन्द्रको क्षमता एक सय ७० लाख प्रतिसेकेन्ड पानी सफा गर्न सक्छ। यसबाट सुक्खा याममा समेत टुकुचा खोला सफा हुने र दुर्गन्ध नआउने समितिले जनाएको छ ।
अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले उक्त ठेकेदार कम्पनीसँग २०७९ जेठ २३ गते तीन अर्ब १८ करोड ४५ लाख ८२ हजार रूपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। सो कम्पनीसँग बागमतीले २०८२ जेठ २२ गतेसम्म टुकुचाखोला ढल प्रशोधन गर्न निर्माण, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौता अनुसार पाँच वर्षको सञ्चालन र मर्मत अवधिपछि समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएकोपनि काम नसकिएपछि म्याद थप गरिएको थियो ।