खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधता सुशासनका योजनाहरू अनिवार्य रूपमा लैङ्गिक उत्तरदायी हुनुपर्छ उपाध्यक्ष भण्डारी

राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्ष लिला कुमारी भण्डारीले देशको खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधता सुशासनका योजनाहरू अनिवार्य रूपमा ’लैङ्गिक उत्तरदायी’ हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। ​प्राकृतिक स्रोत महिला अधिकार सञ्जाल र कृषि तथा खाद्य संगठन नेपालको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार काठमाडौँ आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष भण्डारीले सो कुरा बताउनुभएको हो। उपाध्यक्ष भण्डारीले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा एवं जैविक विविधताको संरक्षणमा महिलाहरूको भूमिका अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको चर्चा गर्नुभयो। पानी, जमिन, जंगल र बीउबिजनसँग महिलाहरूको सम्बन्ध सदियौँदेखि जीवन्त र घनिष्ट छ। वन पैदावार संकलन गर्ने, कृषि कार्य गर्ने, परम्परागत रैथाने बीउबिजनको संरक्षण गर्ने र परिवारको लागि पोषणयुक्त खाद्यको व्यवस्था गर्ने मुख्य जिम्मेवारी महिलाहरूले नै वहन गर्दै आएको उहाँको भनाई थियो।
महिलाहरुको महत्वपूर्ण योगदान हुँदाहुँदै पनि प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँच, स्वामित्व र निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको सहभागिता अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो। ​उपाध्यक्ष भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधतामा परिरहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रत्यक्ष र सबैभन्दा बढी मार ग्रामीण क्षेत्रका महिला, सीमान्तकृत समुदाय र न्यून आय भएका वर्गलाई परेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सुख्खापन, बाढी–पहिरो र प्राकृतिक स्रोतको विनाशले महिलाहरूको कार्यबोझ झन् बढाएकाले नीति निर्माण गर्दा केवल महिला सहभागिताको संख्या मात्र नभई उनीहरूको अर्थपूर्ण भूमिका र निर्णय क्षमतालाई सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।