जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको नवौं जिल्ला सभा १३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम पारित

धुलिखेल/जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको नवौं जिल्ला सभा १३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै बिहीबार सम्पन्न भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि जलवायु उत्थानशील विकास, विपद् पूर्वतयारी, सुशासन तथा समावेशी समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरिएको हो।
धुलिखेल अस्पतालको अडिटोरियममा आयोजित सभामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल प्रमुख अतिथि तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपककुमार गौतम सभाध्यक्ष रहनुभएको थियो। सभामा जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो।
समिति प्रमुख गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु उत्थानशील काभ्रेपलाञ्चोक अभियान’लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानीका मुहान सुक्दै जानु, अनियमित वर्षा, बाढी–पहिरो, वन डढेलो, कृषि उत्पादनमा गिरावट तथा जैविक विविधतामा असर परिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा ‘काभ्रेपलाञ्चोक जलवायु सम्मेलन–२०८३’ आयोजना गरिने घोषणा गरिएको छ।
नीतिअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै विश्वविद्यालय, विज्ञ, विकास साझेदार तथा नागरिक समाजको सहभागितामा जिल्लाको पहिलो ‘क्लाइमेट रेजिलियन्ट डेभलपमेन्ट रोडम्याप’ तयार गरिनेछ। साथै जलाधार संरक्षण, मुहान पुनर्जीवन, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, कार्बन अर्थतन्त्र, जलवायु अनुकूल कृषि, वन संरक्षण तथा वातावरणीय न्यायलाई विकासको केन्द्रबिन्दु बनाइने जनाइएको छ।
सभाले २०७२ सालको भूकम्प तथा पछिल्ला वर्षहरूमा भएका बाढी–पहिरोबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा विपद् व्यवस्थापनभन्दा विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्साङ्कन, जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता कार्ययोजना निर्माण, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, सुरक्षित बस्ती अवधारणा तथा स्थानीय स्वयंसेवक परिचालनलाई सुदृढ बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयकारी संयन्त्रका रूपमा थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य पनि नीतिमा समेटिएको छ। विकास आयोजनामा दोहोरोपन हटाउँदै साझा योजना, साझा कार्यान्वयन र साझा उत्तरदायित्वको संस्कृतिलाई संस्थागत गरिने जनाइएको छ। साथै भौगोलिक विकटता तथा पूर्वाधार पहुँचका आधारमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी सन्तुलित विकास सुनिश्चित गरिने नीति लिइएको छ।
त्यसैगरी डिजिटल शासन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै विद्युतीय अभिलेख, अनलाइन सेवा, क्यूआर भुक्तानी, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा गुनासो व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ। विकासको सफलता खर्च भएको बजेटका आधारमा नभई नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सकारात्मक परिवर्तनका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने प्रतिबद्धता पनि सभाले व्यक्त गरेको छ।